ग्यासको अनुदान खारेज गरी विद्युतीय चुल्होमा दिइने, अर्बौँको आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नयाँ रणनीति

काठमाडौँ, ३ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। यसको सट्टा आन्तरिक बिजुली खपत बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) मा अनुदान उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनताको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिले खाना पकाउने ग्यासको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै शून्यमा झार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार ग्यास खरिदका लागि बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको (४१ लाख मेट्रिक टन) ग्यास आयात भएको छ। गत आव २०८१/८२ मा ६२ अर्ब ५८ करोडको ग्यास भित्रिएको थियो।

नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३३१ दशमलव २५ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ। विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाट भित्रिएको ठुलो रकम ग्यास खरिदमा बाहिरिने क्रम रोक्न सरकारले यो कठोर तर दूरगामी रणनीति अख्तियार गरेको हो।

रणनीतिअनुसार अब ग्यासमा दिइने अनुदान विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई लक्षित गरिनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन अभियान सुरु गरिसकेको छ। ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो रणनीतिलाई थप वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ।
आन्तरिक बिजुली खपत बढाउन सरकारले लिएका प्रमुख नीतिहरू:
१. चार्जिङ स्टेशन विस्तार: आव २०८५/८६ सम्म देशभर चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ।
२. विद्युतीय सवारी: प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय र ट्रली बस सञ्चालन गरिनेछ। पेट्रोल पम्पहरूमा अनिवार्य चार्जिङ स्टेशन बनाइनेछ।
३. औद्योगिक रूपान्तरण: उद्योगहरूमा प्रयोग हुने कोइला र डिजेल बोयलरलाई विद्युतीय बोयलर र भट्टीले प्रतिस्थापन गरिनेछ।
४. कृषिमा सहुलियत: कृषि क्षेत्रमा डिजेल पम्पको सट्टा शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्प प्रयोग गरिनेछ र विद्युत् महसुलमा थप छुट दिइनेछ।

हाल नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४,२९६ मेगावाट पुगेको छ र यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४,५०० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट घण्टा पुगेको सन्दर्भमा उत्पादित बिजुली स्वदेशमै खपत गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु यस रणनीतिको मुख्य उद्देश्य हो।

यो योजना कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयसँगै अर्थ, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीच समन्वय गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ। यसबाट जनस्वास्थ्यमा सुधार आउनुका साथै व्यापार घाटा न्यून गर्न ठुलो मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।