दैलेखमा ६० वर्ष पुग्ने ग्यास भण्डार पुष्टि: उत्खननमा ढिलाइ भएपछि महाबु लेकबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण

दैलेख, ६ जेठ । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा नेपाललाई झन्डै ६० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको पुष्टि भए पनि उत्खननको मुख्य काम भने अन्योलमा परेको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले पहिलो चरणको प्रतिवेदन बुझाए पनि दोस्रो चरणको ‘व्यावसायिक परीक्षण’का लागि ठोस कार्यतालिका नआउँदा यो गौरवको आयोजना सुस्ताएको हो ।

यसैबीच, दैलेख र कालिकोट जिल्लाका जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको जेठ ३ गते समुद्र सतहदेखि ४ हजार १६८ मिटर उचाइमा अवस्थित महाबु लेकमा ऐतिहासिक संयुक्त बैठक बसेको छ । विकट भूगोल र सञ्चारको असुविधाका बीच भएको उक्त बैठकले जलजलेको पेट्रोलियम पदार्थको वास्तविक क्षमता यकिन गरी उत्खनन कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

चीन सरकारको २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा गरिएको ‘चाइना जियोलोजिकल सर्भे’को प्रतिवेदनअनुसार जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार छ । यो परिमाणले नेपालको मागलाई ५० देखि ६० वर्षसम्म धान्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको समन्वयमा सो क्षेत्रमा नेपालकै सबैभन्दा गहिरो (४ हजार १३ मिटर) ड्रिलिङ कार्य यसअघि नै सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ ।

परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार प्राविधिक प्रतिवेदन तयार भए पनि अबको मुख्य काम ग्यासको उत्पादकत्व र व्यावसायिक भण्डारणको अन्तिम परीक्षण गर्ने हो । “यो दुई देशको सरकार (जीटुजी) तहको परियोजना भएकाले चिनियाँ पक्षलाई अनुरोधपत्र पठाइएको छ, तर आधिकारिक जवाफ र स्पष्ट कार्यतालिका आउन बाँकी छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले यो परियोजनालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकता’ मा राख्न माग गर्नुभएको छ । उत्पादित मिथेन ग्यासलाई सिएनजीका रूपमा गाडीमा, उद्योगमा इन्धनका रूपमा र घरघरमा भान्छाको ग्यासका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसबाट इन्धनका लागि विदेशिने अर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोकिनेछ ।

महाबु लेकमा भएको सोही बैठकले नेपाल, भारत र चीनलाई जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको त्रिदेशीय महाबु सडकखण्डको ट्रयाक खोल्न र स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट माग गर्ने ६ बुँदे साझा प्रतिबद्धता पारित गरेको छ ।

बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, नारायण नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा, महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाही लगायतले यो सडकले भारतको जमुनाहदेखि चीनको नाक्चेनाग्लासम्मको दूरी छोट्याउने र कर्णालीको समृद्धिमा ‘लाइफ लाइन’ बन्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सडकको दुरावस्थाका कारण दैलेख सदरमुकामदेखि महाबु पुग्नै १६ घण्टा लाग्ने विकटताका बाबजुद सम्पन्न यो बैठकले पेट्रोलियम उत्खनन, धार्मिक क्षेत्र महावै धामको विकास, सीमा सुरक्षा र महाबुलाई वातावरणीय हब बनाउने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।