मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भन्छ–जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै अनुसन्धान गर्नु (पूरा प्रतिवेदन)
काठमाडौं, १३ भदौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशा, रोजगार, व्यवसाय तथा सम्पत्तिको हक राज्यबाट पर्याप्त रूपमा संरक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिमा भएको हानी–नोक्सानीको लगत सङ्कलन गरी यथाशक्य उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिबाट आन्दोलनकारी उत्तेजित भए, नभएकोबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङ, ओमप्रकाश अर्याल, सांसदहरू हरि ढकाल, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा तोषिमा कार्की लगायतको भूमिका रहेको नरहेकोबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि भनेको छ । जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा आयोगले गठन गरेको लिली थापा नेतृत्वको छानिबन समितिको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङ लगायतले आन्दोलन भड्काउन भूमिका खेलेको, नखेलेकोबारे थप अनुसन्धान गर्न भनेको हो। आयोगको पूर्णपाठ ।
