सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा: ४५ मध्ये ६ वटा ठप्प, अधिकांशको वित्तीय अवस्था मिश्रित

काठमाडौँ, १४ जेठ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३’ ले देशका सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र अवस्था मिश्रित देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा हाल कायम ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ६ वटा कानुनी रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि पूर्ण रूपमा निष्क्रिय छन्।

शेयर पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी नियन्त्रण रहेका र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं वितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित निकायहरूलाई सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। कार्य प्रकृतिका आधारमा हाल औद्योगिक क्षेत्रमा १०, वित्तीय क्षेत्रमा १०, सेवा क्षेत्रमा ११, व्यापारिक क्षेत्रमा चार, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच र जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँच वटा संस्थान क्रियाशील छन्।

प्रतिवेदन अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड गरी ६ वटा संस्थान कानुनी रूपमा अस्तित्वमा भए पनि लामो समयदेखि यिनीहरूको व्यावसायिक गतिविधि शून्य छ।

यीमध्ये नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेडले लामो समयदेखि वित्तीय विवरण समेत बुझाएका छैनन्। त्यसैले समीक्षाका लागि कुल ४५ मध्ये ४३ संस्थानलाई मात्र प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी, सञ्चालनमा रहेका उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल औषधि लिमिटेड समीक्षा अवधिमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले अझै पूर्ण व्यावसायिक रूप लिन नसकेको र धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड हाल उत्पादनपूर्वको चरणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म अस्तित्वमा रहेका ४५ संस्थानमध्ये २० वटामा नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व छ भने २५ वटा संस्थानमा सरकार तथा सरकारी निकायको संयुक्त रूपमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको छ। ३२ वटा संस्थानमा सरकारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी र ३६ वटा संस्थानमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको छ।

सामाजिक क्षेत्र: यस क्षेत्रका सबै ५ वटा संस्थानमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ।
औद्योगिक क्षेत्र: दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र धौवादी फलाम कारखानामा सरकारको शतप्रतिशत लगानी छ।
सेवा र जनोपयोगी क्षेत्र: नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल रेल्वे कम्पनी, नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ।
वित्तीय क्षेत्र: यस क्षेत्रका कुनै पनि संस्थानमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व छैन। यद्यपि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा सरकारको सबैभन्दा बढी अर्थात् ९९.९७ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा सरकारको औसत स्वामित्व सबैभन्दा कम (६४.४१ प्रतिशत) छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल चुक्ता पुँजी २.३८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४ खर्ब ३७ अर्ब ८० करोड १२ लाख पुगेको छ। यद्यपि, कुल शेयर स्वामित्वमा सरकारको हिस्सा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२९ प्रतिशत विन्दुले घटेर ९१.६८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। बाँकी ८.३२ प्रतिशत शेयर अन्य संस्थान तथा निजी क्षेत्रको रहेको छ।

क्षेत्रगत रूपमा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व रहँदा व्यापारिक क्षेत्रमा ९९.८१ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ९९.५४ प्रतिशत, जनोपयोगी क्षेत्रमा ९८.८४ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रमा ९५.६७ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व कायम छ।