गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट थियो भन्ने प्रमाणित भयोः नेपाली कांग्रेस

काठमाडौं, १४ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३–२४ को आन्दोलन सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति नेपाली कांग्रेसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ, विगतको सरकारले भदौ २३–२४ गते भएको आन्दोलनको जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको हामीले भनेका थियौँ, यसलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको छ,’ प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि दोष देखाएको र निजमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोले कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष हुने देखिएन र कार्की आयोगको प्रतिवेदन आम चुनाव हुनुपूर्व सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको हाम्रो शङ्कालाई बल पुर्‍याएको छ।’

त्यसैगरी विज्ञप्तिमै भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले पनि नेपाली कांग्रेसले सधैं जोड दिँदै आएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गरिनु पर्दछ ।आन्दोलनको बहानामा गरिने हिंसात्मक र आपराधिक क्रियाकलापहरू लोकतान्त्रिक मूल्य(मान्यता विपरीत रहन्छन् भन्ने कुरा पुनः पुष्टि भएको छ ।’

प्रतिवेदनले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित विषय रहेको स्पष्ट गरेको भन्दै त्यसपछि आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध हिंसात्मक घुसपैठ भएको, सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि ध्वंस मच्चाइएको, आगजनी, हत्या, लुटपाट र अराजक गतिविधि भएको र ती गतिविधिमा संलग्न भएको आशङ्कामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदहरूलाई समेत थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने तथ्य औँल्याएको उल्लेख गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, अनि निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने वा लुटपाट गर्ने जुनसुकै ओहोदामा भए पनि कुनै राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचविना कडा कारबाही हुनुपर्दछ। सरकारले यसका लागि सर्वस्वीकार्य विधि चयन गरी निष्पक्ष व्यवहार गर्दै मुलुकको अपराध संहिता अनुसार कारबाही हुने वातावरण मिलाउनु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनेकोले दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक परिधिभित्र रही कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ। हामी स्पष्ट छौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग देशको संवैधानिक निकाय भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा राज्यका सम्बद्ध अङ्गहरूले आयोगको सिफारिसहरूलाई संवैधानिक दायराभित्र रही कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।’

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सरकारको निम्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

(क) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।

(ख) भाद्र २३ र २४ गते राज्यकोतर्फ बाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् । यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराइयोस् ।

(ग) अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

(घ) निजी क्षेत्रमा पुर्‍याइएको हानि(नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा भए बिमा वा सो नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

(ङ) सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरिनु पर्दछ।

(च) विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्दछ।
नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन भन्दै राज्यले प्रदर्शन गर्ने क्रूरता पनि सर्वथा अनुचित हो भन्ने मान्यता राख्दछ भनेको छ । ‘हामीलाई अराजक हिंसा तथा राज्यद्वारा भएको असंयमित बल प्रयोग दुवै अस्वीकार्य छ। हाम्रो दृढ विश्वास छ, लोकतन्त्रको शक्ति नागरिक स्वतन्त्रता, संस्थागत संयम, विधिको शासन र उत्तरदायी सरकारमा निहित हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।