कानुनी साक्षरताका लागि ‘अदालत अब क्याम्पसमा’
काठमाडौँ, जेठ २४ । सामान्यतया ‘अदालत’ भन्ने बित्तिकै धेरैको मानसपटलमा काला कोट लगाएका वकिल, गम्भीर मुद्राका न्यायाधीश र जटिल कानुनी प्रक्रियाको चित्र नाच्छ । आम नागरिकका लागि अदालत अझै पनि पहुँचभन्दा टाढा र अलि ‘डरलाग्दो’ ठाउँको रूपमा परिचित छ । तर, सिरहामा भने पछिल्लो समय यो धारणा बदल्ने प्रयास भइरहेको छ ।
अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीहरू अचेल इजलासमा मात्र होइन, विद्यार्थीका कक्षाकोठा र समुदायका आँगनमा पुग्न थालेका छन् । यसैको पछिल्लो कडी हो, सिरहा जिल्ला अदालतद्वारा लहानस्थित जेएस मुरारका बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजित ‘न्यायमा बाह्य पहुँच’ कार्यक्रम ।
विद्यार्थीलाई न्यायको पाठ
“अदालत के हो? न्याय कसरी पाइन्छ? र हामी जस्ता सामान्य नागरिकका लागि कानुनी सेवा के के छन्?” यी र यस्तै जिज्ञासा बोकेका सयौँ विद्यार्थीमाझ जिल्ला अदालत सिरहाका प्रमुख न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेती आफैँ उभिनुभयो ।
कार्यक्रमको उद्देश्य स्पष्ट थियो, भोलिका कर्णधार मानिने विद्यार्थीहरूलाई न्याय प्रणाली र कानुनी प्रक्रियाबारे साक्षर बनाउनु । प्रमुख न्यायाधीश उप्रेतीले विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, “न्याय भनेको पहुँचवाला र टाठाबाठाको मात्र पेवा होइन। यो त समाजका निम्न वर्ग, विपन्न र पछाडि पारिएका समुदायको नैसर्गिक अधिकार हो । हामीले सडकमा रहेका नागरिकसम्म न्याय पुर्याउन वैतनिक वकिल र निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरेका छौँ ।”
स्थानीय सरकार र न्यायको सम्बन्ध
न्याय प्राप्तिमा स्थानीय तहको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई लहान नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले जोड दिनुभयो। “न्याय सबैका लागि बराबर हो भन्ने सन्देश गाउँ-गाउँसम्म पुग्न जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय न्यायिक समितिहरूले प्रभावकारी काम गर्न सके नागरिकले स-साना कामका लागि अदालत धाइरहनु पर्दैन ।”
उहाँका अनुसार यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमले नागरिकमा न्यायप्रतिको विश्वास जगाउनुका साथै उनीहरूलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत गराउँछ ।
शिक्षा र कानुनको संगम
क्याम्पस प्रमुख सञ्जय चौधरीका लागि यो कार्यक्रम केवल एक औपचारिकता मात्र थिएन। उहाँका अनुसार विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यावहारिक नागरिक शिक्षा दिनु आजको आवश्यकता हो । “किताबमा मात्र न्याय र कानुन पढेका विद्यार्थीले आज प्रत्यक्ष रूपमा न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूसँग संवाद गर्न पाए । यसले उनीहरूको आत्मविश्वास बढाएको छ,” चौधरीले सुनाउनुभयो ।
अधिवक्ता सन्तोष सुवेदीले पनि कानुनी सचेतनाले मानिसलाई थिचोमिचोबाट बच्न र आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न मद्दत गर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अभियानको विस्तार
सिरहा जिल्ला अदालतले यो अभियानलाई लहरकै रूपमा अगाडि बढाएको छ। जेठ ८ गते माडरस्थित बज्रमोहन विद्यालयबाट सुरु भएको यो यात्रा अहिले लहान आइपुगेको छ। अदालतले अब यसलाई विद्यालय र क्याम्पसहरूमा मात्र सीमित नराखी समुदायको तल्लो तहसम्म लैजाने योजना बनाएको छ ।
अदालतका ढोकाहरू केवल मुद्दा मामिलाका लागि मात्र खुल्नुपर्छ भन्ने छैन । जब न्यायका संवाहकहरू आफैँ नागरिकको माझमा पुग्छन्, तब मात्र ‘न्यायमा सबैको पहुँच’ भन्ने नाराले सार्थकता पाउँछ। सिरहा जिल्ला अदालतको यो ‘विद्यार्थीसँग अदालत’ अभियानले कानुनी साक्षरता मात्र फैलाएको छैन, बरु राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउने एउटा बलियो पुलको काम गरेको छ ।
अबका दिनमा कुनै पनि विद्यार्थी वा नागरिकले ‘म गरिब छु, मैले न्याय पाउँदिनँ होला’ भनेर डराउनु पर्ने छैन, किनकि उनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ, न्यायको ढोका उनीहरूकै लागि पनि सधैँ खुला छ ।
