लुम्बिनी प्रदेशमा ‘दलित अधिकार ऐन’ जारी : विपन्नलाई सहुलियत खाद्यान्न र आवासको व्यवस्था

काठमाडौँ, जेठ ३० । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दलित समुदायको उत्थान र अधिकार सुनिश्चितताका लागि ‘दलित अधिकार ऐन’ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमार्फत प्रदेशका विपन्न दलित परिवारलाई सहुलियत दरमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने वैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा उल्लेख भएअनुसार लक्षित परिवारलाई ‘खाद्य सहायता परिचयपत्र’ वितरण गरिनेछ र सोही परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइनेछ । यसका साथै प्रदेश सरकार र मातहतका सबै संरचनामा दलित महिला, मधेसी दलित महिला, विपन्न दलित र समग्र दलित समुदायको सन्तुलन मिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

शिक्षा र आवासमा विशेष सुविधा
नयाँ कानुनले आवासविहीन दलित परिवारका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम आवासको व्यवस्था गर्ने प्रावधान अघि सारेको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा दलित विद्यार्थीलाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासँगै छात्रवृत्तिको समेत ग्यारेन्टी गरिएको छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका छात्रावासहरूमा दलित विद्यार्थीका लागि कम्तीमा १८ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरिएको छ भने कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको न्यूनतम १५ प्रतिशत सिट दलित विद्यार्थीका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक सशक्तीकरण र संस्थागत संरचना
दलित समुदायको परम्परागत पेसालाई आधुनिकरण र संरक्षण गर्न सरकारले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तहमा ‘दलित अधिकार विकास समिति’ र स्थानीय तहमा ‘स्थानीय दलित विकास समिति’ गठन गरिने प्रावधान राखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपालीका अनुसार यो ऐन लुम्बिनी प्रदेशको एउटा नवीन र उदाहरणीय कार्य हो । “हामीले अन्य प्रदेशको तुलनामा विशिष्ट र अधिकारमुखी ऐन निर्माण गरेका छौँ,” सभापति नेपालीले भन्नुभयो, “ऐन प्रमाणीकरण भइसकेकाले अब नियमावली बनाएर यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने तयारीमा छौँ ।”

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस ऐनका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । यस कानुनको कार्यान्वयनसँगै लुम्बिनी प्रदेशका दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।