राष्ट्रियसभामा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु: स्रोतको सुनिश्चितता र कार्यान्वयनको चुनौतीमाथि सांसदहरूले राखे प्रश्न

काठमाडौँ, १ असार । राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले बजेटको कार्यान्वयन क्षमता, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, रोजगारी सिर्जना तथा करका दर हेरफेरका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद कृष्णबहादुर रोकायले बजेट रूपान्तरणकारी हुने दाबी गरिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। “बजेटमा आकर्षक कार्यक्रमहरू त समेटिएका छन्, तर गहिराइमा विश्लेषण गर्दा उत्साहित भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।

यस्तै, सांसद उर्मिला अर्यालले सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि कुन क्षेत्रबाट कति योगदान प्राप्त हुने भन्ने स्पष्ट खाका नरहेको बताउनुभयो। बजेटले बेरोजगारी समस्या समाधान र ठोस रोजगारी सिर्जनाका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो।

सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले बजेट निर्माणमा करका दरहरू अनाधिकृत रूपमा हेरफेर गरिएको भन्दै संसद्‌ले शक्तिशाली छानबिन समिति बनाई दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। “मिश्रित, नवउदारवादी वा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमध्ये कुन वैचारिक आधारमा यो बजेट ल्याइएको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,” उहाँको प्रश्न थियो।

अर्का सांसद पूजा चौधरीले राजस्व र स्रोतको सुनिश्चितता विना बजेट बनाइएकाले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन फितलो हुने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवामा कर लगाउँदा उपचार खर्च महँगो भई सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने चेतावनी दिनुभयो।