काठमाडौँ, १ असार (रासस) । कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज गर्ने वा अन्य निकायमा गाभ्ने कार्य तत्काल रोक्न सरोकारवाला निकायहरूसँग माग गरेको छ। बारले यो पुस्तकालय न्याय र कानुनका क्षेत्रमा खोज एवं अनुसन्धान गर्ने महत्वपूर्ण विशिष्टीकृत केन्द्र भएकाले यसको अस्तित्व जोगाउन आग्रह गरेको हो।

नेपाल बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा वि.सं. २०५० सालमा स्थापना भएको यस ऐतिहासिक पुस्तकालयले न्यायका क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान गर्ने शोधकर्ता तथा कानुन व्यवसायीहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको उल्लेख छ।

“न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र कानुनका विद्यार्थीलगायत समग्र न्याय क्षेत्रका बौद्धिक शोधकर्ताहरूका लागि अतिआवश्यक यस पुस्तकालयलाई विना कारण खारेज वा गाभ्नेजस्ता कार्यले पठन संस्कृति र प्राज्ञिक क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसैले उक्त पुस्तकालय खारेज वा गाभ्ने कार्य नगर्न सरोकार भएका सबैसँग आग्रह गर्दछौँ।”

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सञ्चालित यस कानुन क्षेत्रको प्राज्ञिक ज्ञान उत्पादनको ऐतिहासिक थलोलाई खारेज वा गाभ्नुको सट्टा समयसापेक्ष रूपमा थप आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री बनाउँदै विशिष्टीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको नेपाल बारले जनाएको छ।