पीआर लिएर विदेशमै बस्ने कर्मचारीमाथि मन्त्रालयको डण्डा : दुई जनालाई १५ दिने अल्टिमेटम, अरुको पनि खोजी गर्दै

काठमाडौँ, ३ असार । सरकारी सेवामा बहाल रहेकै अवस्थामा विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति (पीआर) लिएर विदेशमै लुकेर बस्ने कर्मचारीहरूमाथि सरकारले कडा कारबाही सुरु गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारीसँग १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । मन्त्रालयले बुधबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्ययन वा असाधारण बिदा सकिएपछि पनि हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका दुई कम्प्युटर अपरेटरलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ती दुई कर्मचारीले स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले विदेशी मुलुकको अस्थायी वा स्थायी आवासीय अनुमति (PR) समेत लिइसकेको पाइएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार पदमा बहाल रहेको कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन दिन समेत नपाइने कडा व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले ती कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो प्रमाण र आधारसहित सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नआए वा सन्तोषजनक जवाफ नभए उनीहरूलाई सेवाबाट बर्खास्त गरी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्रालयले यी दुई जना मात्र नभई लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका वा बिदाको बहानामा विदेशमै घरजम गरेर बसेका अन्य कर्मचारीहरूको पनि खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको रेकर्ड र उनीहरूको उपस्थितिबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त र अनुशासित बनाउन पछिल्लो समय कडा नीतिहरू अख्तियार गर्दै आएको छ ।