बेनी नगरपालिकाद्वारा किसानलाई उत्पादनमा आधारित २५ लाख रुपियाँ अनुदान वितरण

काठमाडौँ, असार ३२ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले व्यावसायिक तरकारीखेती र पशुपालनमा आबद्ध किसानलाई चालु आर्थिक वर्षमा २५ लाख रुपियाँ भन्दा बढी उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गरेको छ । नगरपालिकाको ‘उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन’ कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष ११६ जना किसानलाई कुल २५ लाख ६९ हजार ९८३ रुपियाँ अनुदान प्रदान गरिएको हो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माका अनुसार, अनुदान पाउनेहरूमध्ये ५९ जना तरकारी उत्पादक किसानलाई १३ लाख ४९ हजार ९८३ रुपियाँ र पशुपालनतर्फ ३८ जना बाख्रापालक तथा २८ जना गाईभैँसीपालक किसानलाई  १२ लाख २० हजार रुपियाँ वितरण गरिएको छ ।

नगरपालिकाले उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन दिन दूधमा १५ लाख रुपियाँ, तरकारीमा १० लाख रुपियाँ  र मासुमा ७ लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पशु सेवा शाखामार्फत परेका ६६ वटा आवेदनमध्ये स्थलगत अनुगमन गरी ५७ वटा व्यावसायिक फार्मलाई अनुदानका लागि छनोट गरिएको थियो । पशु चिकित्सक डा. सुदीप पौडेलका अनुसार किसानहरूले न्यूनतम १३ हजार रुपियाँ देखि अधिकतम ४५ हजार रुपियाँ सम्म अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।

त्यसैगरी, तरकारीतर्फ ६३ आवेदनमध्ये ५९ किसान तथा कृषक समूह छनोटमा परेका थिए । विशेषगरी काउली, बन्दा, गोलभेँडा, खुर्सानी, मूला, प्याज र लसुन जस्ता तरकारी उत्पादन गर्ने किसानलाई खेती गरिएको क्षेत्रफल र बिक्री भएको परिमाणका आधारमा अनुदान दिइएको कृषि अधिकृत आकृति ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।

उत्पादनमा आधारित यस कार्यक्रमले वास्तविक र साना किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको बेनी नगरपालिका १ का किसान निरबहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँले यस्तो अनुदानले व्यवसाय विस्तार गर्न किसानमा आत्मविश्वास बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नगर प्रमुख सुरत केसीले मासु, दूध र तरकारीमा नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो नीति प्रभावकारी देखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाले किसानलाई लघु, साना, मझौला र व्यावसायिक गरी चार वर्गमा विभाजन गरेर कार्यविधिअनुसार अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको नगरपालिकाले वडा नं. ४ सिङ्गामा चिस्यान गृह सञ्चालनमा ल्याएको छ भने वडा नं. ८ कालीपुलमा कृषि बजार सञ्चालनको तयारी गरिरहेको उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि सुरु गरेको यो कार्यक्रम यस वर्षदेखि तरकारीखेतीमा पनि विस्तार गरिएको हो ।