सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ, ७ साउन । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिँदै आएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै ऋण प्रवाह, अनुगमन र अनुदान व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। स्वीकृत संशोधित कार्यविधि मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिकसमेत गरेको छ। संशोधित कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया, कर्जा उपयोगको अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको छ। अब उप्रान्त अनुदान प्राप्त गर्ने ऋणीले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप मात्र कर्जा सदुपयोग गर्नुपर्नेछ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा प्रगति विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न, अनुदान वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न र अनुदान प्राप्त कर्जाको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्थाहरू संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, सम्बन्धित सरकारी निकाय र लाभग्राहीको भूमिका तथा जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट पारिएको छ। कर्जा उपयोगमा कुनै अनियमितता वा कार्यविधिविपरीत कार्य भएको पाइएमा ब्याज अनुदान रोक्का गर्ने वा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने कडा प्रावधान संशोधित कार्यविधिमा समेटिएको छ।

संशोधित कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, लक्षित वर्गमुखी र नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायलाई यो कार्यविधि पालना र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।