सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीच सहमति: विदेशमा श्रमिक पठाउन रोक्ने निर्णय फिर्ता, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौँ, १ भदौ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घबीच सहमति भएसँगै व्यवसायीहरूले घोषणा गरेका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । सङ्घले आफ्ना १५ बुँदे माग पूरा गर्न दबाब दिँदै आजदेखि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीलाई यथाशक्य छिटो संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएपछि व्यवसायीहरू पछि हटेका हुन् । मन्त्रालय र व्यवसायी दुवै पक्षले ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सहमति गरेका छन् ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा व्यवसायीका मागका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भएको थियो । छलफलपछि सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले हालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“हामीले राखेका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश नीतिगत सुधारसँग सम्बन्धित छन्, जुन ऐन र नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समावेश गरिने सुनिश्चितता भएको छ,” अध्यक्ष खत्रीले भन्नुभयो, “मागहरू यथावत रहे पनि सरकारको प्रतिबद्धतालाई हेरेर केही समयका लागि आन्दोलन रोक्ने निर्णय गरेका हौँ ।”

नीतिगत बाहेकका अन्य व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रमाण र कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएमा विभागले तत्काल सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । यदि विभागबाट समस्या समाधान हुन नसकेमा मन्त्रालयले नै त्यसको जिम्मा लिने गरी समझदारी बनेको छ ।

सरकार र व्यवसायीबीचको यो सहमतिसँगै वैदेशिक रोजगारीको पर्खाइमा रहेका हजारौँ श्रमिकहरूमा परेको अन्योल हटेको छ । व्यवसायीहरूले साउन २२ गतेदेखि नै चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।