काठमाडौँ, १ भदौ । सर्वोच्च अदालतले जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल हिरासतमुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बाबुराम ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गरी हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।

अदालतले श्रेष्ठलाई रिहा गर्ने मात्र नभई, प्रहरीले उनको घर र कार्यालयबाट छापा मारी बरामद गरेका सबै विद्युतीय उपकरण तथा सञ्चार सामग्रीहरू तत्काल फिर्ता गर्न समेत आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले अदालतका सह-रजिष्ट्रारको रोहबरमा ती सामानहरू श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठलाई बुझाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो।

प्रहरीले साउन २७ र २८ गते जनआस्थाको कार्यालय र श्रेष्ठको निवासबाट कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका सामग्रीहरू जफत गरेको थियो।
आदेशको बुँदा नम्बर ९ मा सर्वोच्चले प्रेस स्वतन्त्रता र संवैधानिक हकको व्याख्या गर्दै महत्वपूर्ण नजिर उल्लेख गरेको छ। “निवेदक सञ्चार संस्थासँग सम्बद्ध रहेको र नेपालको संविधानअनुसार कुनै पनि सञ्चारमाध्यमका सञ्चार सामग्री जफत गर्न र सञ्चारमाध्यमको काम कारबाहीमा अवरोध गर्न पाइँदैन,” आदेशमा भनिएको छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको अदालतको ठहर छ।
गएको बुधबार राति ललितपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई विना आधार र पूर्वाग्रही ढङ्गले थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रहरीको कदमलाई त्रुटीपूर्ण देखाउँदै श्रेष्ठलाई न्याय दिएको हो। यस आदेशसँगै प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ आजै रिहा हुनेछन्।