काठमाडौँ, ८ साउन । संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।

अधिवक्ताद्वय डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार  सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको हो।

सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिने दाबी गर्दै रिट निवेदकहरूले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।

दायर गरिएको रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख र प्रतिनिधि सभा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले दर्ता भएका दुवै रिट निवेदनहरूमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने गरी पेसी तोकेको छ।