सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार
काठमाडौँ, ११ साउन । सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय संसद्का सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले सोमबार उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि, अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३० गतेको बैठकले सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भइसकेको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयले राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने र यो नियमसम्मत नभएको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
अदालतले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर्याएसँगै अब यस विषयमा सरकारको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि थप बहस अगाडि बढ्नेछ ।
