मालपोतका फारम अब सर्वसाधारण आफैँले भर्न सक्ने: सरकारी फारम सरल बनाउन समिति गठन

काठमाडौँ, २१ साउन । भूमि प्रशासनलाई झन्झटमुक्त बनाउन र सेवाग्राहीको सहजताका लागि सरकारले देशभरका भूमि प्रशासन (मालपोत) कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने लिखित फारमहरूलाई सरल बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

मन्त्रालयले हाल प्रयोगमा रहेका जटिल फारमहरूका कारण सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परेको निष्कर्ष निकाल्दै ती कागजातलाई सर्वसाधारण आफैँले बुझ्न र भर्न सक्ने गरी परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि अभिलेख व्यवस्थापन विभागका जग्गा प्रशासन शाखा प्रमुख खिमानन्द आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई हाल प्रचलनमा रहेका सबै प्रकारका लिखित फारमहरूको अध्ययन गरी त्यसलाई सरल र सहज बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मालपोत कार्यालयमा सेवा लिन आउने सर्वसाधारणले फारम भर्नकै लागि अरूको सहयोग लिनुपर्ने वा बिचौलिया तथा लेखनदासको भर पर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको हो । “सेवाग्राहीले कुनै प्राविधिक सहयोगबिना नै आफ्ना विवरणहरू भर्न सकून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “लिखत र कागजात सरल नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्ने र झन्झट बढ्ने गरेको छ, त्यसलाई अब पूर्ण रूपमा हटाइनेछ ।”

गठित समितिलाई १५ दिनभित्र फारम सरलीकरणसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र नयाँ ढाँचाका फारमहरू प्राप्त भएलगत्तै मन्त्रालयले देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यो सुधारसँगै मालपोत कार्यालयका सेवाहरू थप पारदर्शी, छिटो र नागरिकमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ ।