सुकुम्वासी बालबालिकालाई साउनभित्रै विद्यालय भर्ना गर्न सर्वोच्चको आदेश: आवास र शिक्षा सुनिश्चित गर्न निर्देशन

काठमाडौँ, २१ साउन । सर्वोच्च अदालतले नदी किनार तथा अन्य स्थानका सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षा, आवास र स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन १८ गते उक्त आदेश जारी गर्दै विस्थापनका कारण बालबालिकाको मौलिक हक हनन् हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराएको हो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेशका तर्फबाट बरुण बस्यालसहितले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विस्थापित बालबालिकाको पहिचान र प्रमाणीकरण गरी साउन मसान्तभित्र नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क भर्ना गराउन आदेश दिएको छ ।

अदालतले विस्थापनका कारण विद्यालय उमेरका बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने र उनीहरूको विकासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरताका लागि देहायका सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ:
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पोसाक र शैक्षिक सामग्री ।
यातायात सुविधा र मनोसामाजिक परामर्श ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहयोगी सेवा ।
असरको गम्भीरता हेरी आवश्यकतानुसार आवासीय शिक्षाको व्यवस्था ।

अदालतले बालबालिका मात्र नभई सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीहरूका लागि पनि विशेष आदेश दिएको छ । उनीहरूको आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय अस्थायी बसोबास र आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्न सरकारलाई भनिएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा, बालअधिकार, आवास र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको अदालतको ठहर छ । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ, अधिवक्ता गौरव बराल र हेमन्तराज पाहारीले बहस गरेका थिए ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब सरकारले विस्थापित परिवारका बालबालिकालाई शैक्षिक मूलधारमा ल्याउन र जोखिममा रहेका समूहलाई तत्काल राहत तथा आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना भएको छ ।