खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश: पत्रिकामा विज्ञापन रोक्नुको कारण माग
काठमाडौँ, २७ साउन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनमार्फत पत्रपत्रिकामा टेन्डरका विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाइएको विषयमा सरकारका नाममा ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्मासहितको पाँच सदस्यीय इजलासले उक्त संशोधन गर्नु पर्नाको कारण १५ दिनभित्र लिखित रूपमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम ‘अन्तरिम आदेश’ दिन भने इन्कार गरेको छ। मुद्दाको विषयवस्तु गम्भीर भएकाले यसको निर्क्यौल अन्तिम सुनुवाइका क्रममा नै गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा संशोधन गर्दै सरकारी बोलपत्र (टेन्डर) का सूचनाहरू पत्रपत्रिकामा विज्ञापनका रूपमा प्रकाशित गर्न नपर्ने वा निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाले सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आँच पुर्याएको भन्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
निवेदकहरूले खरिद ऐनको यो संशोधन असंवैधानिक रहेको र यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितालाई कमजोर बनाउने तर्क गरेका छन्। विकसित मुलुकका सर्वोच्च अदालतहरूले समेत यस्ता खाले संशोधनलाई बदर गरिदिएको दृष्टान्त पेश गर्दै उनीहरूले उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन्।
अदालतले अब सरकारको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यस मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। यो आदेशसँगै सरकारले पत्रपत्रिकामा विज्ञापन रोक्नुको कानुनी र तर्कपूर्ण आधार पेश गर्नुपर्ने भएको छ।
