थुनुवा र कैदीबन्दीको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने

काठमाडौँ,  साउन २७ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले देशका विभिन्न कारागार र हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकार अवस्थाबारे अध्ययन गरी तयार पारिएको उपसमितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिका सदस्यहरूबाट लिखित सुझाव माग गर्ने र प्राप्त सुझावहरूलाई समेत समेटेर आगामी बैठकबाट ठोस निर्णय लिने तय गरेको हो। सांसद स्मृति सेन्चुरीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विभिन्न कारागार तथा हिरासतको स्थलगत निरीक्षण र अवलोकनपश्चात् तयार पारेको प्रतिवेदन आजको बैठकमा पेस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमाथि हुने छलफल र प्राप्त हुने रचनात्मक सुझावहरूलाई समावेश गरी यस प्रतिवेदनलाई थप व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइने समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। यस प्रक्रियाले कारागार र हिरासतभित्रको मानव अधिकारको अवस्था सुधार गर्न तथा कानुनी उपचार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । समितिले प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारी समेत गरेको छ ।

यसैबीच, समितिमा प्राप्त हुने उजुरीहरूको व्यवस्थित अध्ययन, विश्लेषण र वर्गीकरण गर्नका लागि ‘उजुरी अध्ययन तथा सिफारिस उपसमिति’ गठन गर्ने निर्णय समेत आजको बैठकले गरेको छ। सात सदस्यीय यस उपसमितिको संयोजकमा सांसद मधुकुमार चौलागाईं रहनुभएको छ भने सदस्यहरूमा बलावती शर्मा, मनमाया विश्वकर्मा, रुविना आचार्य, सरस्वती लामा, सुष्मा स्वर्णकार (डिम्पल) र साजिदा खातुन सिद्धिकी रहनुभएको छ। यो उपसमितिले प्राप्त उजुरीहरूमध्ये कुन विषयमा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने र कुन विषय सरोकारवाला निकायलाई पठाउनुपर्ने भन्ने वर्गीकरण गरी समितिलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।