जेनजी आन्दोलनमा आगलागी, ताेडफाेड गर्नेहरूकाे मुद्दा फिर्ता गर्ने र बन्दी रिहा गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ, ३० साउन । सरकारले गत भदाै २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा विभिन्न फौजदारी मुद्दा झेलिरहेका युवाहरूको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक अध्ययन र सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार समितिमा गृह, अर्थसहित सातवटा मन्त्रालयका उपसचिवहरू सदस्य रहेका छन् । समितिमा जेनजी सहिद परिवार र घाइतेका प्रतिनिधिहरूलाई पनि समेटिएको छ । यो समितिले आन्दोलनका क्रममा सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दाहरूमध्ये कुन फिर्ता लिन मिल्ने र कुन नमिल्ने भन्नेबारे अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ बमोजिम समिति गठन गरिएको जानकारी दिँदै निर्दोष युवाहरूलाई मात्र राहत दिइने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा परेका निर्दोष युवाहरू छुट्नेछन्, तर जघन्य अपराध र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिले भने कुनै छुट पाउने छैनन् ।”

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले पनि जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले ‘जनआन्दोलन’ को रूपमा स्वीकार गरिसकेकाले यसलाई राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार सिसिटिभी फुटेज र प्रमाणका आधारमा वास्तविक आन्दोलनकारी र आन्दोलनको फाइदा उठाएर गलत काम गर्नेहरूलाई छुट्याइनेछ ।

सरकारले यो तयारी गरिरहँदा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले भने बन्दी युवाहरूलाई छुटाउन ढिलाइ भएको भन्दै चर्को दबाब दिएका छन् । सांसद अपसना बानु: युवाहरूलाई छुटाउन नसक्दा आफूलाई मानसिक तनाव र ‘एन्जाइटी’ भएको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद रचना खतिवडा क्षेत्री: हाल विभिन्न कसुरमा २७ जना युवा अझै जेलमा रहेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्नुभयो । सांसद मनीष खनाल: मुद्दा फिर्ता लिँदा भविष्यमा सर्वोच्च अदालतबाट हुन सक्ने कानुनी व्याख्या र जटिलतालाई ध्यानमा राखेर परिपक्व निर्णय लिन सुझाव दिनुभयो ।

गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा फिर्ताबारे अन्तिम निर्णय लिनेछ । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको सो आन्दोलनका क्रममा ठुलो संख्यामा युवाहरू पक्राउ परेका थिए । सरकारले २०८३ असार १८ गते सहिद परिवार र घाइतेका लागि एकीकृत प्याकेज स्वीकृत गरे पनि बन्दी रिहाइको मुद्दा भने अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।