सरकारलाई सर्वोच्चको झट्का: एनसेल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, २९ साउन । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा टङ्कमणि शर्मा संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन २६ गते उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्चले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको हो ।

सरकारको आफ्नै तर्क बन्यो बाधक
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो । आदेशमा यसअघि उच्च अदालत पाटनमा परेको यस्तै प्रकृतिको रिट खारेज भइसकेको र सो समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै तर्फबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनी दिइएको लिखित जवाफलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले यसअघि पठाएको लिखित जवाफमा उक्त प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापकीय हितसँग जोडिएको र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

किन सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ? सर्वोच्चकाे ५ तर्क यस्ताे छ
१. व्यापारिक गोपनीयता: प्रतिवेदनमा कम्पनीको लगानी विवरण, सञ्चालन पद्धति र कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचनाहरू हुने भएकाले ती सार्वजनिक गर्दा कम्पनी सञ्चालनमा जोखिम आउन सक्ने ।
२. गोपनीयताको हक: प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को उल्लङ्घन हुने अवस्था देखिएको ।
३. कानुनी प्रावधान: आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका विभिन्न दफाहरूको प्रतिकूल हुने ।
४. नागरिकको संरक्षक: राज्यले नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु प्राथमिक जिम्मेवारी भएको र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा व्यावसायिक सुरक्षामा असर पर्न सक्ने ।
५. कामकाजमा असर नपर्ने: उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने दैनिक कामकारबाहीमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने ।

सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म शर्मा नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न–नगराउन र सार्वजनिक गर्ने भनी साउन २६ गते सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो व्यावसायिक गोपनीयता र सुरक्षाको प्रश्न उठाउँदै सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । यो आदेशसँगै एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीमा भएका भनिएका अनियमितताबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन अब तत्कालै सर्वसाधारणले पढ्न नपाउने भएका छन् ।