पटक–पटक विवादित बनेकाे नेपाल वायुसेवा निगमकाे कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठको नियुक्ति सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौँ, ५ भदौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई गरिएको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बिहीबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।

सरकारले प्रचलित कार्यविधि र मापदण्डविपरीत श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो। उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न आदेश दिएको छ। यद्यपि, कार्कीले आफूलाई सो पदमा नियुक्ति गरिनुपर्ने भनी राख्नुभएको दाबीमा भने अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ अनुसार कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, सरकारले ८० वर्षको हाराहारीमा रहनुभएका र निगमबाट अवकाश पाएको ३४ वर्ष भइसकेका श्रेष्ठलाई कार्यकारी जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। उमेर हदको सोही प्रावधान उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्चले नियुक्ति खारेज गरेको हो।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्षको पदबाट मुक्त हुनुभएको छ। अब सरकारले नयाँ प्रक्रियामार्फत निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्नेछ। अदालतको आदेश अनुसार उनी सञ्चालक समिति सदस्यको रूपमा भने यथावत रहन सक्ने देखिएको छ।
यसअघि पनि गत वैशाख ३१ गते निगमको सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका पाँच सदस्यको नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरेको थियो, जसमा श्रेष्ठ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। पटक–पटक विवादित नियुक्ति र कानुनी उल्झनका कारण राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको नेतृत्व चयन प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ।