कुष्ठ प्रभावितलाई दया र सहानुभूति होइन, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ: पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ, ७ भदौ । कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूलाई केवल दया र सहानुभूति मात्र नभई सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सशक्तीकरणका माध्यमबाट स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र सक्षम नागरिकका रूपमा समाजमा स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नेपाल कानुन समाज, एशोसिएसन फर आइडिया नेपाल, कुष्ठरोग निवारण सङ्घ, राष्ट्रिय कुष्ठ प्रभावित कल्याण सङ्घ र पुनस्र्थापना, सशक्तीकरण तथा विकास नेपालद्वारा आइतबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कुष्ठ प्रभावित भएकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, घरपरिवार र समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने अवस्था दुःखद रहेको बताउनुभयो। “कुष्ठ समस्याप्रति नेपाली समाजको बुझाइ कमजोर छ। राज्यले कुष्ठ प्रभावितहरूलाई सहानुभूति र दया होइन, सामाजिक न्यायसँगै क्षमतावान् र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन कानुनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कुष्ठरोग व्यक्तिको पहिचान नभई एउटा फरक खालको स्वास्थ्य अवस्था मात्र भएकाले प्रभावितहरूलाई अधिकार र अवसरबाट वञ्चित गराउन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।

नेपालमा सात दशकदेखि कुष्ठरोग निवारणका प्रयासहरू भएपछि वि.सं. २०६६ सालमा गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा यो रोग नरहेको भन्दै निवारण घोषणा गरिएको थियो। तथापि, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अझै पनि कुष्ठरोगबाट बढी प्रभावित विश्वका २३ मुलुकको सूचीमा नेपाललाई समावेश गरेको छ।

हाल नेपालमा करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिहरू रहेकामा ३० हजार जना अपाङ्गताको सिकार बनेका छन्। नेपालमा वार्षिक दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० सम्म नयाँ सङ्क्रमित थपिने गरेका छन्। मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ११ जिल्लामा अहिले पनि प्रति १० हजारमा एक जनाभन्दा बढी व्यक्ति कुष्ठ प्रभावित भएकाले ती क्षेत्रलाई अति प्रभावित मानिएको छ।

कार्यक्रममा ‘कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सशक्तीकरणको आवश्यकता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुङ्गानाले प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बीउ पुँजी तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको विस्तारमा जोड दिनुभयो। उहाँले सीप विकास, सहकारीमूलक कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम र उनीहरूको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउनुभयो।

पूर्वसचिव धनराज ज्ञवालीले कुष्ठ प्रभावितहरूको अधिकार र संरक्षणका लागि लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा परामर्श गरी एकीकृत विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य अघि बढिरहेको र चाँडै नै मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिनुभयो।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी उपसचिव निरा अधिकारीले मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका र कुष्ठ प्रभावित असहाय व्यक्तिहरूका लागि दिवा सेवा केन्द्र, पुनस्र्थापना गृह र सहायक सामग्रीहरू वितरण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहनलाल आचार्यले संविधानको धारा ४३ ले विपन्न र अशक्त नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्पष्ट पार्नुभयो।

नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, नेपाल कुष्ठरोग निवारक सङ्घका अध्यक्ष डा. रामकुमार श्रेष्ठ र चिकित्सक डा. प्रसन्न नापितले कुष्ठरोग नियमित औषधि सेवनबाट पूर्ण रूपमा निको हुने भएकाले रोग नलुकाउन र प्रभावितहरूलाई माया र सम्मान दिन आग्रह गर्नुभयो।