काठमाडौँ, ३० भदौ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्थानीय शासन कार्यसम्पादन स्वमूल्याङ्कन (एलजीपास)मा प्रारम्भिक रूपमा ७०.५ अङ्क प्राप्त गरेको छ । महानगरपालिकाको ५८औँ कार्यपालिका बैठकले स्वमूल्याङ्कनको प्रारम्भिक नतिजामाथि छलफल गर्दै आवश्यक पृष्ठपोषणका लागि जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)मा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका प्रमुख सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले एलजीपासको प्रारम्भिक नतिजासम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम निर्धारित सूचकका आधारमा स्वमूल्याङ्कन गरिन्छ ।

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता, वित्तीय सुशासन र स्थानीय आर्थिक विकाससम्बन्धी यसअघि प्रचलनमा रहेका तीनवटा स्वमूल्याङ्कन प्रणालीलाई एकीकृत तथा परिमार्जन गरी ‘स्थानीय शासन स्वमूल्याङ्कन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ जारी गरिएको हो। सोही कार्यविधिका आधारमा महानगरपालिकाको स्वमूल्याङ्कन गरिएको हो ।

एलजीपासमा सुशासन तथा संस्थागत विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास तथा वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन गरी पाँचवटा मूल्याङ्कन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। यी क्षेत्रअन्तर्गत १०० वटा सूचक र प्रत्येक सूचकका दुईवटा उपसूचक रहेका छन् ।

प्रारम्भिक नतिजाअनुसार महानगरपालिकाले सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ २९.५०, सामाजिक विकासतर्फ १४.४०, आर्थिक विकासतर्फ ११.३०, पूर्वाधार विकासतर्फ ८.०८ तथा वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनतर्फ ७.८३ अङ्क प्राप्त गरेको छ। यी क्षेत्रका लागि क्रमशः ४०, २०, २०, १० र १० अङ्क निर्धारण गरिएको छ ।

स्वमूल्याङ्कन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिकाले योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइलाई सम्पर्क एकाइका रूपमा तोकेको थियो। उक्त एकाइले सम्बन्धित विभाग तथा शाखासँग समन्वय गरी आवश्यक विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक गरेको थियो ।

अद्यावधिक विवरणका आधारमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी भदौ १५ गतेभित्र प्रणालीमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वमूल्याङ्कन समन्वय समितिमा छलफल गराई प्रमुखसँगको समन्वयमा कार्यपालिकामा पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कार्यविधिअनुसार कार्यपालिकामा पेश भएको प्रारम्भिक नतिजालाई सूचकसम्बद्ध शाखाले विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाउने र भदौ मसान्तभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत पृष्ठपोषणका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनुपर्नेछ ।

जिल्ला समन्वय समितिले असोज १५ गतेभित्र महानगरपालिकाले प्रविष्ट गरेका कागजातको अध्ययन गरी पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यसपछि कार्यपालिकाले सूचकगत अङ्क तथा त्यसको पुष्ट्याइँका लागि पेश गरिएका प्रमाण र कागजातको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी असोज मसान्तभित्र स्वमूल्याङ्कनको नतिजालाई अन्तिम रूप दिनेछ ।

अन्तिम नतिजा निर्णयसहित मन्त्रालयमा पठाइनेछ । मन्त्रालयले गुणस्तर परीक्षण सम्पन्न गरी कायम भएको नतिजा सुधारका लागि सात दिनको समय दिएर महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउनेछ । मन्त्रालयले अन्तिम नतिजा पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

नगर–नगर साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

कार्यपालिका बैठकले नगर–नगर साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले सेवारत रहेकै अवस्थामा निधन भएका गजेन्द्रबहादुर कार्कीको सेवा अवधि थप गरी उहाँको परिवारले चाहेको निवृत्तिभरण वा उपदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।