एजेन्सी, १२ असाेज । संयुक्त राज्य अमेरिकाले हर्मुज जलघाँटी पुनःखोल्ने इरानको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जले बताउनुभएको छ ।

अमेरिकी टेलिभिजन सीएनएनको ‘स्टेट अफ द युनियन’ र एनबीसीको ‘मिट द प्रेस’ कार्यक्रममा बोल्दै वाल्ट्जले इरानले आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता अघि बढाउनुअघि प्रतिबन्ध हटाउन र अर्बौं डलर बराबरको रोक्का सम्पत्तिमा पहुँच दिनुपर्ने माग राखेकाले प्रस्ताव स्वीकार नगरिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार इरानले हर्मुज जलघाँटी सात दिनका लागि खोल्ने प्रस्तावसँगै रोक्का सम्पत्तिमा पहुँच र प्रतिबन्ध हटाउने विषय पनि जोडेको थियो । वाल्ट्जले अमेरिकाले अन्ततः इरानसँग कुनै न कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै विकल्प खुला राख्नुभएको बताउनुभयो ।

वाल्ट्जले इरानमाथिका प्रतिबन्ध अमेरिकी मात्र नभई विश्वव्यापी रहेको दाबी गर्दै इरानको आणविक कार्यक्रमबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले पछिल्ला २० वर्षमा सातवटा प्रस्ताव पारित गरेको उल्लेख गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले समेत इरानको आणविक गतिविधिको निरीक्षणका लागि आवश्यक पहुँच नदिएको विषय सुरक्षा परिषद्मा पठाएको उहाँको भनाइ थियो ।

तर, इरानी विदेशमन्त्री सैय्यद अब्बास अराघचीले वाल्ट्जले हर्मुज जलघाँटी खोल्ने प्रस्तावको विवरण सही रूपमा प्रस्तुत नगरेको बताउनुभएको छ । उहाँले अमेरिकी अस्वीकृतिबारे इरानलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी नगराइएको दाबी गर्नुभयो ।

यसैबीच, राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँगको द्वन्द्व चाँडै अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसपछि विश्वव्यापी तेलको मूल्य घट्ने बताउनुभएको छ । उहाँले इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्न नदिनु अमेरिकी नीतिको मुख्य विषय रहेको दोहोर्‍याउनुभएको छ ।

ट्रम्पले आगामी मध्यावधि निर्वाचनअघि थप सैन्य कारबाही हुनसक्ने सम्भावनालाई समेत अस्वीकार गर्नुभएको छैन । यता, अराघचीले इरान कूटनीतिक समाधानका लागि तयार रहेको बताउँदै थप आक्रमणको सामना गर्न पनि आफ्नो देश तयार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

अराघचीका अनुसार इरानले रोक्का गरिएका आफ्ना सम्पत्ति फुकुवा गर्न र तेल बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै हर्मुज जलघाँटी पुनःखोल्न आफू इच्छुक रहेको दोहोर्‍याएको छ । यी विषय जुनमा भएको अस्थायी युद्धविरामसम्बन्धी समझदारीसँग सम्बन्धित रहे पनि त्यसपछि भएका पारस्परिक आक्रमणका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले कूटनीतिक समाधानका लागि प्रयास जारी राख्न आफू तयार रहेको बताउनुभएको छ ।