काठमाडौँ, १९ असाेज । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गरेका छन्। आगामी चार वर्षको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक र आर्थिक कार्यदिशा समेटिएको यो प्रतिवेदनमा २९ प्रस्ताव राखिएका छन्।

प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिँदा गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको स्वीकार गरिएको छ। भदौ २३/२४ को जनउभारलाई नागरिकको जायज असन्तोषका रूपमा लिँदै त्यसमा भएको दमन र क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिनको प्रस्ताव पनि छ।

मुख्य प्रस्तावहरूमा आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने, उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी निर्वाचन अपनाउने, प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालमै सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायमा दलीय भागबन्डा नगर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने समेत रहेका छन्।

आर्थिक पक्षमा निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार्ने, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने र ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’ अवधारणामार्फत सुरुदेखि नै अवसर समान बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। युवा सहभागिताका लागि विशेष कार्यदल गठन र नेतृत्व विकासका लागि छुट्टै संस्था स्थापनाको प्रस्ताव पनि छ।

प्रतिवेदनको मूल अवधारणा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ रहेको छ, जसअन्तर्गत पहिलो १०० दिन र पहिलो वर्षका लागि छुट्टै कार्ययोजना तथा हरेक वर्ष सार्वजनिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने समयसीमा पनि तोकिएको छ।