अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आईसीसीलाई ‘दोषी अदालत’ (Rogue Court) को संज्ञा दिँदै वासिङ्टनसँग यस संस्थाको सम्पूर्ण आर्थिक लेनदेन र स्रोतहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकाले आईसीसीविरुद्ध चलाउँदै आएको आक्रामक अभियानलाई यो निर्णयले थप उचाइमा पुर्‍याएको छ।

“या त आईसीसीले आफ्ना धम्कीहरू र अवैध क्षेत्राधिकार अन्त्य गर्छ, या त हामी आईसीसीलाई नै अन्त्य गर्नेछौँ,” विदेशमन्त्री रुबियोले जारी गर्नुभएको कडा वक्तव्यमा भनिएको छ।

नोबेल पुरस्कारको संयोग र अमेरिकाको आक्रोश

नर्वेली नोबेल समितिले दक्षिण अफ्रिकाकी ८५ वर्षीया प्रख्यात न्यायविद् नावी पिल्लेलाई यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेकै दिन वासिङ्टनबाट यो निर्णय आएको हो। पिल्लेले रुवान्डा नरसंहार अदालतको अध्यक्षता गर्नुका साथै आईसीसी र पछि गाजामा इजरायलले गरेको सैन्य कारबाहीको अनुसन्धान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आयोगको नेतृत्व गर्नुभएको थियो।

यद्यपि रुबियोको वक्तव्यमा पिल्ले वा नोबेल पुरस्कारको प्रत्यक्ष नाम उल्लेख गरिएको छैन, तर अमेरिकाले आईसीसीले आफ्ना सैनिक र अधिकारीहरूमाथि चलाउन खोजेको अनुसन्धानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ।

“यी प्रतिबन्धहरू अमेरिकी सुरक्षाकर्मी र हाम्रा निर्वाचित अधिकारीहरूलाई यस्तो अदालतबाट जोगाउन आवश्यक छ, जसको अमेरिका कहिल्यै सदस्य बनेकै छैन,” रुबियोले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै पनि हालतमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई अमेरिकी नागरिकमाथि मुद्दा चलाउने अनुमति दिनुहुने छैन।”

सहयोगी राष्ट्रहरूलाई चेतावनी: ‘आईसीसी छाड्नुहोस्’

विदेशमन्त्री रुबियोका अनुसार वासिङ्टनले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि आईसीसीबाट ‘सद्भावनाका आधारभूत कदम’ को अपेक्षा गरेको थियो। तर अदालत र यसका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो बाटो नसच्याएपछि अमेरिका कडा कदम चाल्न बाध्य भएको हो।

अमेरिकाले आफ्ना ती सहयोगी राष्ट्रहरूलाई समेत कडा चेतावनी दिएको छ जो आईसीसीका सदस्य छन् र आफ्नो सुरक्षाका लागि अमेरिकी सेनामा निर्भर छन्। रुबियोले सहयोगी देशहरूलाई आईसीसीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन वा त्यसबाट बाहिरिन आग्रह गर्दै अन्यथा वासिङ्टनले आईसीसीलाई ‘इँटा–इँटा गरेर भत्काउने’ चेतावनी दिनुभयो।

आईसीसीको कडा प्रतिवाद: ‘इतिहासले न्याय गर्नेछ’

अमेरिकी प्रतिबन्धको घोषणापछि हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले कडा प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकी कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वव्यापी न्याय प्रणालीमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण भनेको छ।

अदालतले एक आधिकारिक वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ, “यस्ता धम्की र प्रतिबन्धले निष्पक्ष न्यायको प्रक्रिया रोकिने छैन। इतिहासले यो क्षण र अमेरिकाको यो कदमको सही न्याय गर्नेछ।”

अमेरिका र इजरायल दुवै आईसीसीका हस्ताक्षरकर्ता सदस्य होइनन्। यद्यपि, अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले गरेका सम्भावित युद्ध अपराध र गाजामा इजरायली कारबाहीबारे आईसीसीले अनुसन्धान अघि बढाएपछि वासिङ्टन र हेगबिचको सम्बन्ध चरम तनावमा पुगेको हो। ट्रम्प प्रशासनको यो पछिल्लो कदमले अब बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र अमेरिकाबिचको कूटनीतिक दूरी अझ बढाउने निश्चित छ।