निःसन्तान उपचारमा नयाँ मापदण्ड जारी: दाताकाे उमेर २० देखि ३५ वर्षको हुनुपर्ने, मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कडा कारवाही

काठमाडौँ, १ भदौ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा निःसन्तान (आईभीएफ) उपचार सेवालाई सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ ले यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, बढ्दो निःसन्तानपनको समस्यासँगै उपचार दिने संस्थाहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि यो मापदण्ड ल्याइएको हो। यसले सेवाग्राहीलाई ठगिनबाट बचाउने र उपचार प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने विश्वास गरिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भन्नुभयो, “यो मापदण्डले अनियन्त्रित रूपमा खुलेका केन्द्रहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेछ र सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।”

मापदण्डका मुख्य व्यवस्थाहरू:
अनिवार्य अनुमति: ‘आईयुआई’ र ‘आईभीएफ’ जस्ता सेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ।

दक्ष जनशक्ति: प्रत्येक केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त ‘इम्ब्रायोलोजिष्ट’ र ‘एनेस्थेसियोलोजिष्ट’ जस्ता दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ।

शुल्कमा पारदर्शिता: सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ।
विपन्नलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा: प्रत्येक संस्थाले आफ्नो कुल सेवाको १० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

नियमित अनुगमन: मन्त्रालयको समितिले केन्द्रहरूको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको नियमित अनुगमन गर्नेछ। मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गरिनेछ।

शुक्रकिट तथा अण्डा दाताका लागि कडा नियम:
मापदण्डले शुक्रकिट वा अण्डा दान गर्ने प्रक्रियालाई पनि कडा नियमन गरेको छ:
उमेर सीमा: दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्नेछ।
स्वास्थ्य परीक्षण: कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्नेछ।
पूर्ण गोपनीयता: दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्नेछ।
प्रलोभनमा पार्न नपाइने: कुनै पनि व्यक्तिलाई दबाब वा प्रलोभनमा पारेर दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।

मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले यस मापदण्डलाई निःसन्तान उपचार सेवामा “कोशेढुङ्गा” को संज्ञा दिँदै तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइने बताउनुभयो।