करारका कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं, २ भदौ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा कार्यरत करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरूको पक्षमा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ।
सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले स्थायी कर्मचारी सरह करारका कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। ‘एउटै कार्यालयमा सँगै काम गर्ने स्थायी कर्मचारीले भत्ता पाउने तर हामीले नपाउने विभेद भयो,’ रिट निवेदकहरूले भनेका थिए, ‘बजारको महँगीले हामीलाई पनि उत्तिकै असर गर्छ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्तालाई २ हजारबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो। तर, उक्त सुविधा स्थायी कर्मचारीका लागि मात्र सीमित गरिएको थियो, जसका कारण करारका कर्मचारीहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए।
गत असार १६ गते दायर गरिएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। रिटमा महँगी भत्ताका अतिरिक्त बिरामी बिदा, घर बिदा, सञ्चय कोष, उपदान, र निजामती अस्पतालमा उपचार जस्ता सुविधाहरूमा पनि समान व्यवहार हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब देशभरका हजारौं करार र अस्थाइ कर्मचारीहरूले राहत पाउने भएका छन्।
