न घर, न खेत : चुरेका पहिरो पीडितको ५ वर्षदेखि जङ्गलमै बास, बाघको डर र हावाहुरीको त्रासमा रात काट्दै
कैलाली, १० माघ । २०७७ सालको विनाशकारी बाढी र पहिरोले घरबास बगाएपछि कैलालीको चुरे गाउँपालिका–४ पनेरुगडाका सयौँ परिवारको जीवन अहिले जङ्गलको एउटा पालमुनि सीमित भएको छ । पाँच वर्षअघिको त्यो प्राकृतिक विपत्तिले उनीहरूको खुसी मात्र खोसेन, उनीहरूलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी जस्तो बनाएर जङ्गलमा पुर्यायो ।
विश्नादेवी महराको १६ रोपनी जमिन र घर २०७७ सालको पहिरोले निल्यो । ५ जनाको परिवार लिएर उनी जङ्गल पसिन् । तर, त्यहाँ पनि शान्ति छैन । वन कार्यालयले पटक–पटक हटाउन खोज्छ, उनीहरू कहाँ जाने ? “घरबार नै नभएपछि जङ्गलमा बस्नुपर्ने बाध्यता भयो,” विश्नादेवीले पीडा पोखिन्, “वनले हटायो, केही समय गौशालामा बस्यौँ, त्यहाँबाट पनि लखेटिएपछि फेरि यही जङ्गलमा फर्किन बाध्य भयौँ ।”
जङ्गलको जीवन कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुरा कमला रोका मगरको अनुभवले बताउँछ । “हावाहुरी चल्दा रूख ढल्छ कि भन्ने त्रास हुन्छ, राति जङ्गली जनावर आइपुग्छन् कि भन्ने डर,” कमला भन्छिन्, “राम्रो घरमा बस्ने रहर कसलाई हुन्न र ? तर हामीसँग जाने ठाउँ कतै छैन ।”
जङ्गली जनावर, विशेषगरी बाघको आक्रमणबाट जोगिन उनीहरू रातभरि आगो बालेर जाग्राम बस्छन् । विश्नादेवीका श्रीमान् रोजगारीका लागि भारतमा छन्, उनी भने दिनभरि मजदुरी गरेर दुई छोरा पाल्दै छिन् । सुरक्षाकै कारण उनले छोरीलाई आफन्तकहाँ राखेर पढाइरहेकी छिन् ।
जङ्गलमा बस्ने बालबालिकाका लागि शिक्षा आर्जन गर्नु एउटा ठूलो सङ्घर्ष बनेको छ । यहाँका बालबालिका गौरीगङ्गा नगरपालिका–३ स्थित श्री शिवनमूना आधारभूत विद्यालयमा पढ्न जान्छन् ।
कक्षा ७ मा पढ्ने रमेशबहादुर महरा र कक्षा ६ का दीपेन्द्र महराका अनुसार विद्यालय जान–आउन दैनिक करिब चार घण्टा हिँड्नुपर्छ । ‘बिहान स्कुल जाँदा बुबा–आमाले आधा बाटोसम्म पुर्याउन आउनुपर्छ,’ दीपेन्द्रले भने, ‘बाटोमा बाघको डर लाग्छ, वर्षामा खोलामा बाढी आएपछि स्कुल जानै सकिँदैन ।’
११६ परिवार अझै घरबारविहीन
पनेरुगडा क्षेत्रमा मात्रै यस्ता २५ भन्दा बढी परिवार पाल टाँगेर बसिरहेका छन् । चुरे–४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगरका अनुसार २०७७ सालको विपद्बाट विस्थापित भएका कुल ११६ परिवार अझै पनि पनेरुगडा, टाँकगडा, बालुवागडा र खानीडाँडा लगायतका वन क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन् ।
सुरुमा सात सय परिवार वनमा देखिए पनि छानबिन गर्दा ११६ परिवार मात्रै पूर्ण रूपमा घरबारविहीन भेटिएका थिए । वडाध्यक्ष मगर भन्छन्, ‘हामी उहाँहरूको समस्या समाधानमा गम्भीर छौँ, तर स्थानीय तहसँग तत्काल व्यवस्थापन गर्न आफ्नै जमिन छैन । वन कार्यालयले हटाउन खोजिरहेको छ, उनीहरूको जाने ठाउँ छैन ।’
स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारको समन्वय अभावका कारण यी वास्तविक सुकुम्वासीहरू जङ्गलको जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । छोराछोरीको भविष्य र जङ्गली जनावरको त्रासका बीच यी विस्थापितहरूले कहिले स्थायी छानो पाउने हुन्, त्यसको कुनै निश्चितता छैन ।
