काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नौ महिनामै १७ सय बढीको विवाह
काठमाडौँ, चैत १३ । पछिल्लो समय नेपाली समाजमा परम्परागत र भड्किलो विवाहभन्दा कानुनी मान्यता प्राप्त ‘कोर्ट म्यारिज’ (दर्ता विवाह) प्रति युवा पुस्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ । कम खर्चिलो, छोटो प्रक्रिया र कानुनी रूपमा सुरक्षित हुने भएकाले जिल्ला अदालतहरूमा विवाह गर्ने जोडीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना (चैत ११ गतेसम्म) मा १ हजार ७५५ जोडीले दर्ता विवाह गरेका छन् । अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार गत फागुन महिनामा मात्रै एकैदिन अधिकतम २७ जोडीसम्मले विवाह गरेका थिए । सामान्यतया लगन नहुने भनिएका साउन, कात्तिक र पुस महिनामा समेत दर्ता विवाह गर्नेहरूको सङ्ख्या उच्च पाइएको छ ।
किन बढ्दैछ आकर्षण ?
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा छोटो बिदामा नेपाल आउने युवाहरूका लागि दर्ता विवाह सहज माध्यम बनेको छ । परम्परागत विवाहमा लगन र तिथि कुर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि अदालतमा जुनसुकै समयमा विवाह गर्न सकिने भएकाले व्यस्त नागरिकको रोजाइमा यो पद्धति परेको हो । समाजशास्त्री टीकाराम गौतमका अनुसार बदलिँदो सामाजिक संरचना, आर्थिक व्ययभार कम गर्ने चाहना र कानुनी सचेतनाका कारण दर्ता विवाह आधुनिक समाजको विशेषता बनेको छ ।
यसबाहेक, दर्ता विवाहले दाइजो प्रथा, बालविवाह र बहुविवाहजस्ता सामाजिक कुरीतिलाई निरुत्साहित गर्न समेत सहयोग पुर्याएको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरूका लागि पनि अदालती प्रक्रिया सुरक्षित र झन्झटमुक्त देखिएको छ ।
विवाह प्रक्रिया र लागत
दर्ता विवाहका लागि दुवै पक्षको नागरिकता, साक्षीको पहिचान र सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट प्राप्त ‘अविवाहित सिफारिस’ अनिवार्य हुन्छ । अदालतले ५ सय रुपियाँ दस्तुरमा विवाह दर्ताको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कागजात पुगेको खण्डमा ‘फास्ट ट्रयाक’ मार्फत दुई घण्टाभित्रै प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
विदेशी नागरिकको हकमा भने कम्तीमा १५ दिन नेपालमा बसोबास गरेको प्रमाण र सम्बन्धित देशको दूतावासबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ आवश्यक पर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
चुनौती र सुधारको आवश्यकता
अदालती विवाहप्रति आकर्षण बढे पनि भौतिक पूर्वाधारको भने अभाव देखिएको छ । फौजदारी र अन्य मुद्दाका अभियुक्त तथा झगडियाहरूसँगै बसेर विवाहको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले उत्सवका रूपमा पुग्ने जोडीहरूले असहज महसुस गर्ने गरेका छन् । सेवाग्राहीहरूले विवाहका लागि अदालत परिसरमा छुट्टै कक्ष वा वातावरणको आवश्यकता रहेको माग गरेका छन् ।
काठमाडौँका अतिरिक्त ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन र सुनसरी लगायतका जिल्लाहरूमा पनि पछिल्लो समय दर्ता विवाह गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।