ओलीको पक्राउ पहिलाे दृष्टीमै गैरसंवैधानिक भएकाे बरिष्ठ अधिवक्त्ताहरूकाे भनाइ

काठमाडौं, १६ चैत । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ जारी छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा सोमबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो।

गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन्जी आन्दोलन’का क्रममा भएको घटनाको अनुसन्धानका नाममा ओलीलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल रिहाइको मागसहित उहाँकी पत्नी राधिका शाक्यले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएकाे थियाे ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले ओलीलाई ‘हाजिर जमानी’मा छाड्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। बन्दीप्रत्यक्षीकरण नियमावलीको नियम ३५ (क) अनुसार अनुसन्धानमा बाहिरै रहेर सहयोग गर्ने गरी उहाँलाई रिहा गर्नुपर्ने र विपक्षी (सरकार) सँग २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ माग गर्नुपर्ने बडालको तर्क छ।

यसैगरी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले सरकारले ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’को दुरुपयोग गरेको बताएका छन्। ओली मिर्गौलाका बिरामी भई अस्वस्थ रहेको र पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राज्यको सुरक्षा घेरामा रहने भएकाले उहाँ भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नरहेको मिश्रले जिकिर गरे। उनले सँगै मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत कतै भाग्ने अवस्थामा नरहेको दृष्टान्त दिँदै पक्राउ पुर्जी र जिल्ला अदालतले म्याद थपका लागि लिएको आधारलाई वैधानिक मान्न नसकिने बताए। यसमा सरकारको पूर्वाग्रह प्रस्ट देखिएको उनको भनाइ थियो।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर कसैलाई गिरफ्तार गर्न नमिल्ने तर्क राखे। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ‘चयनमुखी’ रूपमा पक्राउ गर्नु गैरकानुनी भएको उनको भनाइ छ। भट्टराईले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी गिरफ्तार गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षीका नाममा २४ घण्टे लिखित जवाफ माग गर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरे।