यौन हिंसाविरुद्ध पीडितमैत्री कानुन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध: कानुन सचिव ढुङ्गाना

काठमाडौँ, ७ वैशाख । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले यौन हिंसासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पीडितमैत्री बनाउन सरकार लागिपरेको बताउनुभएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्चद्वारा आयोजित समूहगत छलफलमा बोल्दै उहाँले साक्षी परीक्षण र व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई सम्बोधन गर्दै कानुन परिमार्जन गरिने बताउनुभएको हो ।

सचिव ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “यौन हिंसाका कानुनहरू पीडितको भावना र न्यायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा जनचेतना फैलाउन सामाजिक अभियानकर्मीहरू थप संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।”

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पदभार सम्हालेलगत्तै जबर्जस्ती करणी, करणीपश्चात् हुने हत्या र बालबालिकामाथि हुने जघन्य कसुरमा संलग्न दोषीलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । सोहीअनुसार पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन र विद्यमान कानुनी अवरोध हटाउन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलले ‘मुलुकी अपराध संहिता’ लगायतका कानुनमा रहेका छिद्रहरू पहिचान गरी सुधारका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

कौसी थिएटरमा प्रदर्शित नाटक ‘प्राइमा फेसी’ हेरेपछि कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरूले न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि बहस गरेका थिए । सुजिओ मिलरद्वारा लिखित र आकाङ्क्षा कार्कीद्वारा निर्देशित उक्त नाटकले एक महिला वकिल आफैँ यौन हिंसाको सिकार भएपछि प्रहरी, न्यायालय र समाजबाट भोग्नुपर्ने पीडालाई चित्रण गरेको छ ।

छलफलमा सहमहान्यायाधिवक्ता बिना दाहालले नाटकले कयौँ वास्तविक हिंसाका घटनालाई मानसपटलमा ताजा गराएको बताउँदै समाज नै संवेदनशील नभएसम्म दोषीलाई सजाय दिलाउन चुनौतीपूर्ण रहने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कार्यदल सदस्य मीरा ढुङ्गानाले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका मुद्दाका अनुभव सुनाउँदै कानुनी संरचनामा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले इच्छाविपरीतका कार्यलाई दृढतापूर्वक ‘हुँदैन’ भन्न सक्ने सामाजिक वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “इच्छाविपरीत कसैले केही गर्छ भने त्यो हिंसा हो, त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्ति सजायको भागिदार बन्नैपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

अधिवक्ता सागर पाठकले कानुनी सहायता कक्षको विस्तार र भएका कानुनको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा डा. विष्णु बस्याल, करुणा पराजुली लगायतका विज्ञहरूले पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन राज्यका निकायहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।