नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती बढ्दै, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन दोब्बरले वृद्धि

काठमाडौं, १३ जेठ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३’ ले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती र जोखिम तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखाएको छ। पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको सर्वेक्षणको तथ्याङ्कले औँल्याएको छ। यद्यपि, कार्बन उत्सर्जन कटौती (कार्बन व्यापार) मार्फत नेपालले उल्लेख्य विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्न सफल भएको छ।

विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम पूर्वऔद्योगिक कालको तुलनामा १.४५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइसकेको छ। यसले वातावरणीय र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।

जर्मनवाचले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको दीर्घकालीन जलवायु जोखिम सूचकाङ्क (सन् १९९३–२०२२) अनुसार जलवायु जोखिमका दृष्टिले नेपाल विश्वकै ६९औँ उच्च जोखिम भएको मुलुकमा परेको छ।

विश्वव्यापी रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ५० अर्ब ८० करोड मेट्रिक टन पुग्दा नेपालको उत्सर्जन पनि बढ्दो क्रममा छ। सर्वेक्षणअनुसार सन् १९९० को दशकमा नेपालको वार्षिक औसत उत्सर्जन २ करोड २७ लाख मेट्रिक टन रहेकोमा पछिल्लो दशक (२०१४–२०२३) मा यो बढेर वार्षिक औसत ४ करोड ९६ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ।

नेपालको कुल उत्सर्जनमा कृषि क्षेत्रको योगदान अझै उच्च भए पनि यसको अनुपात भने घट्दो छ। सन् १९९० मा कृषि क्षेत्रबाट ७८.२५ प्रतिशत उत्सर्जन हुने गरेकोमा सन् २०२३ मा यो घटेर ४८.५७ प्रतिशतमा झरेको छ। तर, सहरीकरण र आधुनिकीकरणसँगै ऊर्जा, औद्योगिक, भू–उपयोग परिवर्तन तथा यातायात क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन भने बढ्दै गएको छ।

नेपालले सन् २०२५ मा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी–३) सार्वजनिक गर्दै सन् २०३० सम्म १७.१२ प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म २६.७९ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

जोखिम बढ्दै गए पनि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र कार्बन व्यापारमा नेपालले आर्थिक लाभ लिन थालेको छ। तराई भू–परिधिमा सञ्चालन भएको ‘रेड प्लस’ कार्यक्रममार्फत करिब १८ लाख ८० हजार टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाएबापत नेपालले पहिलोपटक वन विकास कोषमा ९४ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ।

त्यसैगरी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत २ लाख १ हजार ९२२ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन व्यापारबाट ६६ लाख ५५ हजार युरोभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ।

सरकारले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका ३६ जिल्लाको वन क्षेत्रको कार्बन बिक्रीका लागि ४० मिलियन (४ करोड) अमेरिकी डलर बराबरको उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौतासमेत गरिसकेको छ। जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले हालसम्म विभिन्न १३ परियोजनामार्फत १६३.७९ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त गरेको छ भने चालु आवमा थप १८ मिलियन डलर बराबरका तीन परियोजना सम्झौता भएका छन्।

यसैबीच, जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको गम्भीर प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उजागर गर्न सरकारले गत जेठमा काठमाडौँमा ‘सगरमाथा संवाद’ समेत सम्पन्न गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।