भारत-पाकिस्तान सीमामा बढ्यो तनाव: सीमा क्षेत्रका संरचना भत्काउन गृहमन्त्री शाहको कडा निर्देशन

 

नयाँ दिल्ली (एजेन्सीहरू), १४ जेठ ।  भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले पाकिस्तानसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा रहेका ‘अवैध’ भौतिक संरचनाहरू भत्काउन र सीमापार अपराधविरुद्ध कडा कदम चाल्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

पश्चिमी राज्य राजस्थानमा आयोजित एक सुरक्षा समीक्षा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री शाहले सीमाको शून्य देखि १५ किलोमिटर (९ माइल) को दायराभित्र रहेका सबै अनधिकृत निर्माणहरूलाई ‘डोजर’ लगाएर हटाउन आदेश दिएका हुन्।

‘जिरो टोलरेन्स’ नीति
भारतीय गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, शाहले अवैध निर्माणविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीति कडाइका साथ लागू गर्न जोड दिएका छन्। उनले सीमा क्षेत्रमा हुने घुसपैठ, लागूऔषध तस्करी, अतिक्रमण र आतंकवादी वित्तपोषण  जस्ता गतिविधि रोक्न सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएका छन्।

पछिल्लो द्वन्द्वको पृष्ठभूमि
छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध गत वर्षदेखि थप चिसिएको छ। गत वर्ष भारत प्रशासित कश्मीरमा २६ जना (जसमा अधिकांश हिन्दू पर्यटक थिए) को ज्यान जाने गरी भएको भीषण आक्रमणपछि दुई देशबीच चार दिनसम्म चलेको संक्षिप्त युद्धमा ७० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। भारतले उक्त आक्रमणमा पाकिस्तानको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने इस्लामावादले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ।

उक्त युद्धपछि दुवै देशले एक-अर्काको क्षेत्रमा हवाई आक्रमण, ड्रोन हमला र भारी मोर्टार प्रहार गरेका थिए। सोही तनावको पृष्ठभूमिमा भारतले अहिले सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने रणनीति लिएको हो।

३,३०० किलोमिटर लामो सीमा
भारत र पाकिस्तानबीच ३,३०० किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रहेको छ, जसमा विवादित हिमालयी क्षेत्र कश्मीरको ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’  समेत पर्दछ। नयाँ दिल्लीले इस्लामावादमाथि भारततर्फ हतियार र लागूऔषध पठाउन सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। यसका लागि भारतले सीमा सुरक्षामा ठूलो लगानी र जनशक्ति परिचालन गर्दै आएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनमा कडा छविका रूपमा चिनिने गृहमन्त्री शाहको यो पछिल्लो कदमले दुई परमाणु शक्ति सम्पन्न मुलुकबीचको कूटनीतिक र सैन्य सम्बन्धमा थप जटिलता थप्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। दुवै देशले एक-अर्कालाई ‘प्रोक्सी वार’ (छद्म युद्ध) सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, जसले गर्दा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा अस्थिरताको जोखिम बढ्दो छ।