भविष्यमाथि कुपोषणको छायाँ : १८ हजार बालबालिका ‘मृत्युको छेउ’ मा
काठमाडौँ, ३० जेठ । हाम्रा गाउँघर र सहरका गल्लीहरूमा हाँसखेल गर्नुपर्ने उमेरका हजारौँ बालबालिकाहरू अहिले कुपोषणको गम्भीर चपेटामा परेर ‘खडेरी परेको बिरुवा’ झैँ ओइलाउँदै गएका छन् । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्याङ्कले नेपालको भविष्य मानिने बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था कति भयावह छ भन्ने ऐना देखाइदिएको छ ।
सरकारले सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ का क्रममा देशभरका करिब १८ हजार बालबालिका ‘शीघ्र कडा कुपोषण’ को शिकार भएको पाइएको छ । यो केवल एउटा सङ्ख्या मात्र होइन, यो १८ हजारभन्दा बढी कलिला ज्यानहरूको जीवन रक्षाका लागि बजाइएको खतराको घण्टी पनि हो ।
तथ्याङ्कभित्र लुकेको पीडा
स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखाका अनुसार वैशाख १५ देखि जेठ १५ गतेसम्म देशभर १० लाख ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । तीमध्ये १८ हजार ३०९ जनामा ‘शीघ्र कडा कुपोषण’ (SAM) देखिएको छ, जसको अर्थ ती बालबालिकालाई तत्काल विशेष उपचार नदिए ज्यानै जान सक्ने जोखिम छ । यसबाहेक, ८८ हजार २०५ बालबालिका ‘शीघ्र कुपोषण’ बाट ग्रसित पाइएका छन् ।
“यसपटक हामीले घर–घरमै पुगेर ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिकाको परीक्षण गरेकाले वास्तविक र डरलाग्दो चित्र बाहिर आएको हो,” पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापा भन्नुहुन्छ, “यी बालबालिकाहरू यति दुब्लाएका छन् कि उनीहरूको करङ प्रष्टै देखिन्छ र उमेरअनुसार हुनुपर्ने विकास ठप्प भएको छ ।”
मधेसको गम्भीर अवस्था: अन्न भण्डारमै भोकको राज
उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, नेपालको ‘अन्नको भण्डार’ मानिने मधेस प्रदेश नै कुपोषणको सबैभन्दा ठूलो शिकार बनेको छ । तथ्याङ्कअनुसार मधेसमा मात्रै ८ हजार ३८० बालबालिका कडा कुपोषणबाट ग्रसित छन् । त्यस्तै लुम्बिनीमा ३ हजार १५ र सुदूरपश्चिममा १ हजार ७५८ बालबालिकाको अवस्था चिन्ताजनक छ ।
विज्ञहरूका अनुसार गरिबी, चेतनाको अभाव र सन्तुलित खानपानको कमीले गर्दा मधेस र अन्य प्रदेशका बालबालिकाहरू ‘ख्याउटे’ र ‘लुरे’ हुँदै गएका छन् ।
उपचार र आशाको किरण
कडा कुपोषणको पञ्जामा परेका यी बालबालिकालाई बचाउन सरकारले ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ (RUTF) वितरण सुरु गरेको छ । पोषणयुक्त यो तयारी खाना खाएपछि धेरै बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । कतिपय जटिल अवस्थाका बालबालिकाका लागि देशभर २५ वटा पुनःस्थापना केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्, जहाँ आमा र बच्चा दुवैलाई राखेर विशेष स्याहार र खानपानको व्यवस्था गरिन्छ ।
नियमित अभियानको खाँचो
यसअघि कुपोषणको समस्या ओझेलमा परिरहने गरेकोमा यसपटकको ‘लेखाजोखा अभियान’ ले समस्यालाई सतहमा ल्याइदिएको छ । सरकारले आगामी वर्षदेखि यस अभियानलाई नियमित कार्यक्रममै समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
पोषण शाखा प्रमुख थापा भन्नुहुन्छ, “अब हामीले सङ्ख्या मात्रै गनेर बस्ने छैनौँ, यी बालबालिकालाई स्वस्थ अवस्थामा फर्काउन र नयाँ पुस्तालाई कुपोषणबाट जोगाउन विशेष योजनाका साथ अघि बढ्नेछौँ ।”
देशको भविष्य बलियो बनाउन बालबालिकाको शरीर बलियो हुनुपर्छ । १८ हजार बालबालिकाको यो ‘मौन रोदन’ ले हामी सबैलाई गम्भीर भएर सोच्न र काम गर्न झकझकाइरहेको छ । यदि समयमै ध्यान नदिने हो भने, कुपोषणको यो पहाडले मुलुकको मानव संसाधनमा कहिल्यै पुरिन नसक्ने खाडल बनाउने निश्चित छ ।