तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने २३ स्थानीय तहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्पष्टीकरण

काठमाडौँ, १७ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको कानुनी समयसीमाभित्र सभामा पेस नगर्ने २३ वटा स्थानीय तहसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले बुधबार सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गर्दै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई नगर वा गाउँसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छ। यसरी पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्छ।

मन्त्रालयको स्थानीय तह वित्तीय पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा २३ वटा स्थानीय तहले असार १० को राष्ट्रिय समयसीमा उल्लंघन गरेको देखिएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा पुगेको छ, तोकिएको समयभित्र सभामा पेस गर्न नसक्नुको कारण के हो र मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा प्राविधिक सहजीकरण आवश्यक भए सो समेत खुलाएर तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ।

यसका साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ। स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।