कम उमेरमा गर्भपतन गराउँदा प्रजनन स्वास्थ्यमा जटिलता, दाङमा किशोरीहरूको सङ्ख्या बढ्दो

दाङ, २२ असार । २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने गर्भपतन र औषधिको अनियन्त्रित प्रयोगले किशोरीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर जटिलता उत्पन्न गराइरहेको पाइएको छ। दाङमा सुरक्षित तथा असुरक्षित गर्भपतन गराउने २० वर्ष मुनिका किशोरीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ, जसले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ चुनौती थपेको छ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१८ की एक किशोरीले परीक्षा तयारीका क्रममा गर्भ रहेपछि नजिकैको मेडिकलबाट किनेर गर्भपतनको औषधि सेवन गरिन्। तर, यसरी बिनाचिकित्सकीय परामर्श औषधि सेवन गर्दा उनमा रगत बग्ने समस्या बल्झिरह्यो। यस्तै, अर्की १९ वर्षीया किशोरीले पनि विवाहअघि गर्भ बसेपछि लुकिछिपी गर्भपतन गराइन्। जिल्लामा सामान्य मेडिकलहरूबाट चिकित्सकको सिफारिस विना औषधि किनेर खाने र असुरक्षित गर्भपतन गराउने किशोरीहरूको सङ्ख्या ठुलो रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार दाङमा विगत केही वर्षयता सुरक्षित गर्भपतन गराउने २० वर्ष मुनिका किशोरीहरूको सङ्ख्या चिन्ताजनक छ। जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८२, आव २०८१/८२ मा १९१ र आव २०८२/८३ मा १३४ जना २० वर्ष मुनिका किशोरीले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्।

यसमध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आव ८०/८१ मा १०९ जना, आव ८१/८२ मा १०४ र आव ८२/८३ मा ८५ जना तथा घोराही उपमहानगरपालिकामा आव ८०/८१ मा ५३, आव ८१/८२ मा ६४ र आव ८२/८३ मा ३२ जना २० वर्ष मुनिका किशोरीले सेवा लिएका छन्। समग्र जिल्लामा आव ८०/८१ मा २ हजार ४२१, आव ८१/८२ मा २ हजार ८६७ र आव ८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म १ हजार १६४ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. शिखा तिवारीका अनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा शारीरिक विकास पूर्ण नहुने हुँदा गर्भ रहनु आफैँमा स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त हुँदैन। “यस्तो कच्चा उमेरमा असुरक्षित र जथाभाबी औषधि प्रयोग गरी गर्भपतन गराउँदा ज्यान जाने खतरा समेत रहन्छ,” उनले भनिन्।

स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नेत्र अर्यालले पनि कम उमेरमा गर्भपतन गराउँदा पाठेघरमा गम्भीर र दीर्घकालीन समस्या उत्पन्न भई पछि सन्तान नहुने जोखिम बढ्ने बताए। नेपाल सरकारले ‘बिहेवारी २० वर्ष पारि’ को अवधारणा कार्यान्वयन गरे पनि उमेर नपुगी शारीरिक सम्बन्ध राख्ने र यौनसम्पर्कका क्रममा गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग नगर्ने हुनाले किशोरीहरू गर्भपतन गर्न बाध्य हुने गरेका छन्।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क र सुरक्षित रूपमा पतन गराउन पाउने अधिकार छ। जबर्जस्ती करणी, हाडनाता करणी, एचआईभी वा अन्य निको नहुने रोग लागेको अवस्थामा वा भ्रूणमा खराबी भएको खण्डमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाइने कानुनी व्यवस्था छ।

नेपाल बार एसोसिएसन दाङकी अध्यक्ष गोमा महराका अनुसार कानुनले अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि सामाजिक लाञ्छना र चेतनाको अभावका कारण किशोरीहरू अझै पनि खुलेर अस्पताल जान हिचकिचाउने गरेका छन्। अस्पताल जाँदा अभिभावक अनिवार्य चाहिने डरका कारण किशोरीहरूले साथीहरूको सहयोग लिई लुकिछिपी असुरक्षित औषधि प्रयोग गर्ने गरेका छन्, जसले जटिलतालाई झन् बढाएको छ। वि.सं. २०५९ मा भएको मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनमार्फत नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको थियो।