मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संसदीय समिति र आयोगबीच रणनीतिक सहकार्य हुने

काठमाडौँ, २४ असार । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकमा मानव अधिकारको अवस्था सुधार र कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगको समन्वयलाई थप घनिभूत बनाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न ‘द्विपक्षीय सहकार्यको खाका’ समेत तयार गर्ने सहमति गरेको हो।

समितिले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आयोगसँग निम्न बमोजिमका विषयमा उच्चस्तरीय समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ:
१. सूचना र तथ्याङ्क आदान-प्रदान: मौलिक हक, शान्ति प्रक्रिया र कानुन कार्यान्वयनको वस्तुस्थितिबारे आयोग र समितिबीच नियमित रूपमा तथ्याङ्कीय विवरण र प्रतिवेदनहरू आदान-प्रदान गरिनेछ।
२. अध्ययन र अनुसन्धान: नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्श कार्यमा दुवै निकायले संयुक्त रूपमा अन्तर्क्रिया गर्नेछन्।
३. अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको अनुगमन: नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको पालना र मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी दायित्वहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संयुक्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ।
४. सिफारिस कार्यान्वयन: आयोगले सरकारलाई दिने सुझाव र सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसदीय समितिले निगरानी बढाउने र आवश्यक निर्देशन दिनेछ।

बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मुलुकको विद्यमान मानव अधिकारको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो। उहाँले संवैधानिक निकाय र संसदीय समितिबीचको यो सहकार्यले पीडितको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन र राज्यलाई थप जवाफदेही बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।