केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवको उपस्थिति: गभर्नर पौडेलद्वारा वर्तमान व्यवस्थाको बचाउ
काठमाडौँ, १ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले केन्द्रीय बैंकको सर्वोच्च नीति निर्माण तह ‘सञ्चालक समिति’मा अर्थसचिवको प्रतिनिधित्वले बैंकको स्वायत्ततामा कुनै नकारात्मक असर नपारेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ को संशोधन विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा गभर्नर पौडेलले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।
केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता कायम राख्न सञ्चालक समितिमा सरकारका प्रतिनिधि रहन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा भइरहेको नीतिगत बहसका बीच गभर्नर पौडेलले वर्तमान व्यवस्थाको बचाउ गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्मको हाम्रो संस्थागत अनुभवमा अर्थसचिवको बोर्डमा भएको उपस्थितिले राष्ट्र बैंकको काम–कारबाहीमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप भएको हामीले पाएका छैनौँ। बरु, यसले कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याएको छ।”
सामान्यतया, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका लागि बोर्डमा सरकारी अधिकारीको उपस्थिति न्यून हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहे तापनि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सरकार र नियामक निकायबीचको ‘इन्स्टिच्युसनल कोअर्डिनेशन’ले आर्थिक स्थायित्व र सङ्कट व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने तर्कलाई गभर्नरले बल पुर्याउनुभएको छ। ऐन संशोधनका क्रममा यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकको कार्यशैली र स्वायत्तताको सीमा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
