कानुनी लडाइँमा सुदूरपश्चिम सरकार : मुद्दाको पहाड, स्रोतसाधनको अभाव
काठमाडौँ, भदौ २३ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिबेला दोहोरो दबाबमा छ । एकातिर नागरिक र कर्मचारीका असन्तुष्टिले अदालतमा मुद्दाको चाङ चुलिँदै गएको छ भने अर्कोतिर ती मुद्दाहरूको प्रतिरक्षा गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय आफैँ स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावले ‘थलिएको’ छ ।
पछिल्ला तीन वर्षको तथ्याङ्कले प्रदेश सरकारविरुद्ध पर्ने मुद्दाको सङ्ख्या डरलाग्दो गरी बढिरहेको देखाउँछ । तर, सरकारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने संयन्त्र भने पुरानै ढर्रा र न्यून जनशक्तिको भरमा चलिरहेको छ ।
तीन वर्षमा तीन गुणा बढी मुद्दा
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिमको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ३५ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तर, दुई वर्षको अन्तरालमा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा नयाँ मुद्दाको सङ्ख्या तीन गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भई ११२ पुगेको छ ।
जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दासहित गत आर्थिक वर्षमा कुल १९४ वटा मुद्दाको लगत थियो । जसमध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात् ८७ वटा मुद्दा मात्रै फर्छ्योट हुन सके । बाँकी १०७ मुद्दाको भार बोकेर कार्यालय नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रवेश गरेको छ । मुद्दा फर्छ्योटको दरमा केही सुधार देखिए पनि नयाँ मुद्दा थपिने क्रम तीव्र हुँदा कार्यालयलाई कामको चापले थिचेको छ ।
किन पर्छन् धेरै मुद्दा ?
सरकारविरुद्ध किन यति धेरै मुद्दा परिरहेका छन् त ? मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीका अनुसार यसको मुख्य जड कर्मचारी प्रशासन नै हो । “धेरैजसो मुद्दा कर्मचारीहरूको बढुवा, लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागिता र प्रशासनिक निर्णयहरूसँग जोडिएका छन्,” जोशी भन्छन्, “कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिने साना-तिना त्रुटि र असन्तुष्टिले पनि सरकारलाई अदालतसम्म पुर्याउने गरेको छ ।”
रक्षा गर्ने निकाय नै असुरक्षित र अभावग्रस्त
विडम्बना के छ भने, सरकारको वकिलका रूपमा काम गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय आफैँ समस्याको भुमरीमा छ । गत भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा आगजनी भएपछि महत्त्वपूर्ण कागजात र भौतिक सामग्री खरानी भए । त्यसको चोटबाट कार्यालय अझै तङ्ग्रिन सकेको छैन ।
कार्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विशेषज्ञसहित कम्तीमा २९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि हाल कार्यालय सहयोगी र चालकसहित मात्र ११ जनाको दरबन्दी छ । “हामीलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहत भनिएको छ, तर कर्मचारी दिनेबाहेक अरू सहयोग छैन,” मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशी गुनासो गर्छन्, “विशेषज्ञ कानुन व्यवसायी राख्ने मापदण्ड छैन, न त सर्वोच्च अदालत धाउन आवश्यक सेवासुविधा नै छ ।”
काठमाडौँदेखि जिल्लासम्मको दौडधुप
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतका दिपायल र महेन्द्रनगर इजलासदेखि प्रदेशका नौवटै जिल्ला अदालतमा सरकारको तर्फबाट बहस र पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन काठमाडौँस्थित सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, विज्ञ कानुन व्यवसायी परिचालन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कार्यसम्पादनमा निकै कठिनाइ भइरहेको छ ।
प्रविधिको प्रयोग: आशाको सानो किरण
चुलिँदो कार्यबोझ र सीमित स्रोतका बीच प्रविधि भने केही सहयोगी देखिएको छ । उच्च अदालत दिपायल र महेन्द्रनगर इजलासले अनलाइनबाटै बहस पैरवी गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि केही राहत मिलेको छ । “सर्वोच्च अदालतमा पनि अनलाइन बहसको सुविधा विस्तार गर्न सके र प्रदेश सरकारले आवश्यक पूर्वाधार जुटाइदिए कार्यसम्पादनमा धेरै सहज हुने थियो,” कार्यालयको विश्वास छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै कानुनी प्रतिरक्षा संयन्त्रलाई बलियो नबनाउने हो भने भोलिका दिनमा मुद्दाको बोझले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने निश्चित देखिन्छ ।
