संसद नरहेपछि विधेयक निस्क्रिय भयो, नयाँ प्रतिनिधिसभाले मात्रै अघि बढाउन सक्छः भीमार्जुन आचार्य संविधानविद्

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्णी भैरहेका छन् । यहि विषयलाई लिएर मैत्रीन्ज्युजले संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । उहाँ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले संविधानको धारा १११ (१०) अनुसार यो विधेयक निस्क्रिय भएको बताउँनु हुन्छ । संविधानको धारा १११ (१०) मा कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशन अन्त्य भए पनि त्यस्तो त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्ने छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा १११ (१०) मा कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशन अन्त्य भए पनि त्यस्तो त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्ने छ भनी उल्लेख गरिएको छ

त्यहि धारामा ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्ततु भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचारधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा विधेयक निस्क्रिय रहने उल्लेख छ । आचार्य त्यहि धाराका आधारमा संसद्को कार्यकाल अन्त्य भएपछि त्यहाँ रहेका विधेयक निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनुहुन्छ । असोज १ गतेदेखि विधेयक निस्क्रिय भएको मान्नुपर्छ भन्दै निस्क्रिय भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिमै भर पर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्णी भैरहेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

उहाँको राजनीतिक नियतका बारेमा मैले केही टिकाटिप्णी गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेको छैन । तर, कानुनी रुपमा हेर्ने हो भने दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले फिर्ता पठाएपछि उहाँले १५ दिन भित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । त्यो सत्य हो । तर, त्यो १५ दिन भनेको उहाँले एक दिनमा पनि गर्न पाउनुभयो । १५ दिनसम्म राखेर १५ दिनमा पनि गर्न सक्नुभयो । त्यो उहाँलाई संविधानले नै दिएको अधिकार भयो ।

तर, संविधानको धारा १११ (१०) अनुसार यो असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको म्याद समाप्त भएसँगै विधेयक निस्क्रिय भयो भन्ने अर्थ लाग्छ नि ?

असोज १ गतेबाट संसदको कार्यकाल अन्त्य भयो । जतिबेला १५ दिन पुगेको थिएन । संसदको कार्यकाल अन्त्य भैसकेपछि विधेयकहरु निस्क्रिय हुने कुरा संविधानको धारा १११ (१०) उल्लेख छ । त्यसैले निस्क्रिय भैसकेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सक्ने अवस्था हुन्न । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भै राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भन्ने कुरा पनि गलत हुन्छ । त्यसैले यसलाई अब अर्को प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउँछ । यो संविधानमै उल्लेख भएको कुरा हो । त्यसको समाधान भनेको त्यहि मात्रै हो ।

राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई सामान्य पनि संशोधन नगरी फिर्ता पठाएकाले पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरणका लागि चासो दिनुभएन भन्ने ढंगले पनि चर्चा भएको छ । यो सन्दर्भमाचाँहि तपाईँ संविधानविद् पनि भएको नाताले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

यहाँ दुबैतर्फका कमजोरी रहेका छन् । नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल कानुको पालनामा जिम्मेवार भएको देखिएन । सबै राजनीतिक दलमा दम्भ र अहंकार बढी देखिएका कारणले पनि समस्या भएको हो भन्ने आधारहरु छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरु भू–राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित छन् भन्ने कुरा यो नागरिक विधेकलगायतका विषयलाई केलाएर हेर्दा पनि पुष्टि हुन्छ ।

दोस्रो कुरा, अहिलेको गठबन्धन र संसदलाई नागरिक विधेयकका विषयमा ढिला गरिन भनेर राष्ट्रपतिको आलोचना गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार छैन । किनभने, प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शंसेर जबराकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँहरुले बनाएको नियमावलीमा कारवाही प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र त्यो समितिले त्यो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यहाँ ‘कारबाही प्रारम्भ भएको’ भन्ने छिद्र प्रयोग गरिएको छ । त्यहि छिद्रलाई प्रयोग गर्दै उहाँहरुले कारबाही प्रक्रिया नै महिनौँपछि आरम्भ गर्नुभयो । यस्ता संस्था वा व्यक्तिहरुले नैतिकताको कुरा गर्नुको कुनै औचित्य रहेन ।

उहाँहरुले कानुन र नैतिकताको पालना गरेको देखिँदैन । राष्ट्रपतिले पनि १५ दिन भन्ने कुराको प्रयोग गरेर १५ दिनसम्म प्रमाणिकरण नगरि राखिदिनुभयो । संसद् असोज १ बाट समाप्त भयो । संसद नै नरहेपछि त विधेय निस्क्रिय हुने भन्ने त संविधानमै लेखिएको छ । राष्ट्रपतिले त्यसो गर्नुभयो भनेर आलोचना गर्ने नैतिक अधिकार राजनीतिक दलमा म देख्दिन । सायद राष्ट्रपतिले निस्क्रिय भएको विधेयक पारित नगरेको हुनसक्छ । प्रमाणीकरण नगरिकन कानुन भन्ने भन्ने कुरा संविधानमा परिकल्पना नै छैन । त्यसैले मैले अघि पनि भने अबको समाधान भनेको नयाँ प्रतिनिधिसभाले यसलाई अघि बढाउँछ । यो बाहेक अरु विकल्प छैन ।

तपाईँ नेपालको नागरिक भएको मात्रै नाताले भन्नुपर्दा अहिलेको विधेयकलाई कसरी दिनुभएको छ ?

यसका केही प्रावधान नेपाल, नेपाली र राष्ट्रको अहितमा छन् । निर्वाचनको समयमा चुनावलाई प्रभावित पार्न र विदेशी शक्तिलाई खुशी पार्न केही दलले यो राष्ट्रहित विपरीतको विधेयक ल्याउन खोजेका थिए । नागरिकको हैसियतमा मैले भन्नुपर्दा नेपाल र नेपालीको हितमा नागरिक विधेयक ल्याउने हो भने यसमा भएका राष्ट्रलाई अहित गर्ने केही प्रावधानको संशोधन जरुरी छ ।