वैदेशिक सहायताको ६५ प्रतिशत मात्रै सरकारी माध्यमबाट

काठमाडौं । नेपालमा हुने कुल वैदेशिक सहयोग मध्ये ६५ प्रतिशत मात्रै औपचारिक सरकारी माध्यमवाट परिचालन हुने गरेको पाइएको छ । सहयोगको वाँकी ३५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम अनौपचारिक माध्यमवाट नेपाल आउने गरेको खुलेको हो । सरकारी नीतिमा वैदेसिक सहयोग औपचारिक सरकारी माध्यमवाट मात्रै आउनुपर्ने ब्यवस्था भए पनि त्यस विपरित अनौपचारिक माध्यमवाट आउने सहयोग बढ्दै गएको हो । यद्यपी यसको नियन्त्रणकालागि भने हालसम्म कुनै प्रभावकारी कदम चालिएको छैन । 

अथ मन्त्रालयको एक तथ्याङक अनुसार गएको आर्थिक बर्षमा दातृ निकायहरुले नेपालमा १ अर्ब ७ करोड ४० अमेरिकी डलरको सहयोग परिचालन गरेका छन् । त्यसमध्ये ६९ करोड ८१ लाख डलर मात्रै औपचारिक माध्यमवाट र वाँकी ३७ करोड ५९ लाख डलरको सहयोग अनौपचारिक माध्यमवाट नेपालमा परिचालन भएको हो ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बैदेसिक सहयोगको औपचारिक माध्यमवाटै आउनुपर्ने भएपनि देसको आवश्यकतालाई हेरेर अनौपचारिक माध्यमवाट आउने सहयोग रोक्न नसकीएको वतार । ‘सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रवाट सहयोग आएको देख्दादेख्दै पनि रोक्न सकिएको छैन,’ नेपाल विकास सहायता प्रतिवेदन सार्वजनिकगर्ने क्रममा आइतवार उनले भने ‘देसको आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले त्यसमा कडाई गर्न नसकेको हो ।’ यद्यवपी सहयोगको दुरुपयोग नहोस भनेर सरकार सक्रियतापुर्वक लागेको उनले वताए ।
सरकारी तथ्याङक अनुसार गत बर्ष भएको कुल सहयोग रकम अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनमा ५ दशमलव २२ प्रवत्तले बढेको हो । कुल सहयोगमध्ये ५० प्रतिशत अनुदान, ३५ प्रतिशत ऋण र १५ प्रतिशत प्राविधिक सहायता रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहयोग परिचालनका हिसावले मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र सवैभन्दा अगाडि परेको छ । सो क्षेत्रमा सवैभन्दा बढी अर्थात २५ करोड ३२ लख अमेरिकी डलर सहयोग परिचलान भएको छ । सवैभन्दा कम सहयोग परिचालन हुने क्षेत्रमा सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र परेको छ । यो क्षेत्रमा जम्मा ७ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर सहयोग परिचालन भएको छ ।
कुल सहायता परिचालनमा वहुपक्षिय र द्धिपक्षिय विकास साझेदारहरुको योदान क्रमशः ५८ र ४२ प्रतिशत रहेको छ । सवैभन्दा बढी सहायता परिचालनगर्ने पहुपक्षिय विकास साभेदारमा विश्व बैंक परेको छ । द्धिपक्षिय साझेदान अन्तर्गत अमेरिका सवैभन्दा बढी सहयोग परिचलन गर्ने मुलुकमा परेको छ । बढी सहायता परिचालनगर्ने अन्य वहुपक्षिय विकास साझेदारहरुमा एशियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघीय समूह, युरोपियन युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष छन् । द्धिपक्षिय अन्तर्गत बढी सहयोग गर्नेमा वेलायत, जापान, स्वीट्जरल्याण्ड र भारत छन् ।

वैशाख ४ गते ।