एमालेले निर्वाचन आयोगलाई बिहिबार ४ बुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेकपा एमालेले एक महिनाको अन्तराल राखेर निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति तोकेकाले अन्यौल, अनिश्चित र द्विविधा उत्पन्न भएको जनाएको छ ।

एमालेले निर्वाचन आयोगलाई बिहिबार ४ बुँदे ध्यानाकर्षण गराउँदै दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भनि गंभीर निर्णय गर्दा समेत निर्वाचन आयोगले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सामान्य परामर्श समेत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
संसदीय विभाग प्रमुख सुवाचन्द्र नेम्वाङले  अायाेगलाइ बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पहिलो चरणको निर्वाचन समाप्त भए पश्चात अर्काे चरणको निर्वाचन प्रारम्भ हुनु अगावै मतगणनाको परिणाम प्रकाशन गर्ने कुराले निर्वाचनको स्वच्छता, मान्यता एवं निष्पक्षतामा समेत आघात पु¥याउने निश्चित भएको दाबीसहित दुई चरणको निर्वाचनका बीचमा मतगणना गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्य हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि बजेट नल्याउन नमिल्ने भन्दै एमालेले जेष्ठ १५ गते अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उपयुक्त व्यवस्थाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई स्पष्ट परामर्श गर्न समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा आयोगले बैशाख ३१ गते इश्लाम धर्मावलम्बीको पर्व रमजान परेको सो कुरालाई सामान्य रुपमा हेक्का समेत नराखी निर्वाचन मिति तोकिनु विडम्बनापूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै निर्वाचनलाई भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गरी बढी भन्दा बढी मतदाताहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन तदनुकूलको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न गराउन पनि आयोगले माग  गरेको छ ।
(१) हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) को पहल, प्रयत्न र सकारात्मक हस्तक्षेपको परिणामस्वरुप नै २०७४ वैशाख ३१ गतेको लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको हो । त्यसलाई पार्टीले निसङ्कोच साथ, समर्थन र स्वागत गरेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गरिनु अनिवार्य आवश्यक थियो र छ । तर यस बीचमा बिना कुनै औचित्य १ महिनाको अन्तराल राखेर दुई चरणमा निर्वाचन गर्न भनी सरकारले गरेको निर्णयले एक प्रकारको अन्यौल, अनिश्चित र द्विविधा उत्पन्न गरेको छ । यति गंभीर निर्णय गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सामान्य परामर्श गर्नु पनि आवश्यक नठानेकोमा हामी आश्चर्यचकित भएका छौं । अझ पहिलो चरणको निर्वाचन समाप्त भए पश्चात अर्काे चरणको निर्वाचन प्रारम्भ हुनु अगावै मतगणनाको परिणाम प्रकाशन गर्ने कुराले निर्वाचनको स्वच्छता, मान्यता एवं निष्पक्षतामा समेत आघात पु¥याउने निश्चित छ । तसर्थ दुई चरणको निर्वाचनका बीचमा मतगणना गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्य हुन नसक्ने, हुन नहुने कुरामा आम नेपाली जनता झै नेकपा (एमाले) स्पष्ट रहेको कुरा जानकारी गराउँदछौ ।
(२) नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) ले आर्थिक वर्षको राजश्व र यसकोे अनुमान प्रत्येक वर्ष जेष्ठ १५ गते संघिय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले गरेको यो सुनिश्चित र प्रष्ट व्यवस्था हो । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा नविनतम एवं प्रयोगमा आईसकेको व्यवस्था समेत हो । यसलाई वेवास्ता गर्ने, पालना नगर्ने वा अन्यथा गर्ने छुट हामी कसैलाई नभएको व्यहोरा समेत स्पष्ट छ । त्यसैले दुई चरणको निर्वाचनका नाममा उल्लेखित संवैधानिक वाध्यात्मक व्यवस्थालाई देखाएर न त सरकारले संसद समक्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तुतिलाई टार्न मिल्दछ, न त बजेटका माध्यमबाट मतदातालाई प्रभावित गरेर निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै आँच पु¥याउन मिल्दछ । तसर्थ संविधानको उल्लेखित एवं प्रष्ट व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै २०७४ साल जेष्ठ १५ गते अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उपयुक्त व्यवस्थाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई स्पष्ट परामर्श गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।
(३) स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारले २०७४ साल जेष्ठ ३१ गतेको मिति समेत तोकेको छ । र, निर्वाचन आयोगको परामर्शमा उक्त मिति तोकेको नेपाल सरकारको कथन छ । उक्त दिन ईश्लाम धर्मालम्बीहरुको महान पर्व एवं पवित्र दिन रमजानको दिन हो भन्ने कुरालाई सामान्य रुपमा हेक्का समेत नराखी निर्वाचन मिति तोकिनु विडम्बनापूर्ण छ । तसर्थ दोस्रो चरणको निर्वाचनको दिन भनी तोकिएको उक्त दिन उल्लेखित कारणले समेत निर्वाचन हुन नसक्ने कुरा तर्फ त्यस आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।
(४) निर्वाचनलाई भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गरी बढी भन्दा बढी मतदाताहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन तदनुकूलको सुरक्षा प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । त्यसका निम्ति समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।