नागरिक विधेयकमा एमाले महासचिवको प्रश्नः व्याकडोरबाट भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नु स्वभाविक हो ?

काठमाडौं, १८ जेठ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि अहिले त्यो विषय निकै विवादित बनेको छ । मुख्य गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले यसको विरोध गर्दै आएको छ । एमालेले विवाह गरेर आएका महिलाले ७ वर्ष नेपालमा बसेपछि नागरकिता पाउने प्रावधानलाई हटाएर विधेयक ल्याउने कुराप्रति असहमति रहेको बताउँदै आएको छ ।

तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत यहि विषयममा असहमति राख्दै विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरि त्यत्तिकै थन्क्याउनु भएको थियो । तर, अहिले प्रचण्डको भारत भ्रमणकै दिन त्यो प्रमाणीकरण गरेपछि थप आशंका उत्पन्न भएको छ । कतिपयले एमालेले नै ल्याएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै कुतर्क गर्ने गरेका छन् । मुख्य गरेर माओवादी र कांग्रेसहरुले यस्तो विषयको पैरवी गरिरहेका छन् ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ती कुराको खण्डन गर्दै आज सामाजिक सञ्जालमा नागरिकता विधेयकमा आलोचना र प्रतिवादको अन्तर्य भनेर लामो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

कतिपयले नागरिकता विधेयकमा के समस्या छ ? भनेर भइरहेको आलोचनाको प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ । कतिपयले नेकपा (एमाले) ले ल्याउन खोजेको अध्यादेश र यसमा के फरक छ भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ ।

वैवाहिक अंगिकृतका सन्दर्भमा भारत र नेपालको बीचमा कम्तिमा समान व्यवस्था राख्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिलेको प्रावधानले भारतमा विवाह भएको ७ वर्षमा र नेपालमा विवाह लगतैको असमान व्यवस्था राखेको छ । संविधानले प्रादेशिक पहिचान खुल्नेगरी नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रवन्ध गरेको छ । तर अहिलेको स्वीकृत विधेयकमा त्यो समावेश छैन ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) को नेतृत्वको सरकारको समयमा अंगिकृतका सन्तानले व्यहोरिरहेको नागरिकता समस्याको समाधान गर्न खोजिएको थियो । अध्यादेश मार्फत उक्त समस्याको समाधान गर्न खोज्दा प्रकृयामा जोड दिएर अध्यादेश खारेज गरेको थियो । त्यतिवेला नागरिकताको विषय सम्वेदनशील विषय भएको निष्कर्ष सहित संसदीय प्रकृयामा विशेष जोड दिइएको थियो । तर, अहिले संसदीय प्रकृयालाई समेत पूर्णतः उपेक्षा गरिएको अवस्था हो ।

त्यसमाथि प्रकृयागत हिसावले सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिले संवैधानिक रुपमा अघिसारेका गम्भीर प्रश्नहरुमा छलफलमा प्रवेश नगरिकनै त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण विधेयक प्रमाणिकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिकोमा पठाएको थियो । जसलाई उहाँले प्रमाणिकरण नगरी अस्विकार गर्नुभएको अवस्था हो ।

यस्तो अवस्थामा प्रमाणिकरण नभइ अस्वीकृत भएको र नयाँ जनादेश प्राप्त संसदले काम थालेको ६ महिना पुगिसकेको अवस्थामा संसदीय प्रकृयामा प्रवेश नै नगराई पुरानै निष्कृय भएको विधेयकलाई ‘व्याकडोर’बाट भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणित गर्नु के स्वभाविक विषय हो र ?

अनि यस्तो विषयमा प्रश्न उठ्दा जानीजानी के–हो असहमती ? भनेर प्रतिवाद गर्नु संसदीय सर्वोच्चता र नयाँ जनादेशकै अवमुल्यन गर्नु होइन र ? नजानेर–नवुझेर प्रश्न गर्नु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । वुझिवुझि प्रश्न गर्नु, असहमतीलाई उपेक्षा गर्नु वा खिसिट्युरी गर्नु अत्यन्त हानिकारक प्रवृत्ति हो । यस्ता कुरामा सचेत र गम्भीर वन्नुपर्दछ ।