प्रधानमन्त्रीलाई योगेश भट्टराईको चेतावनीः भूमि साटफेर गर्ने अधिकार संविधानको कुन धारामा कहाँ छ ?

काठमाडौं, २१ जेठ । नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले भूमि साटफेर गर्ने अधिकार कतै नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको कढा आलोचना गर्नुभएको छ ।

आज उहाँले संसद भवन परिसरमा यस्तो आलोचना गर्नुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भूमि साटफेर गर्ने अधिकार संविधानमा कहाँ छ ? भन्दै संविधानको कुन धाराले दिएको छ ? भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले त्यस्ता बेतुकका कुरा गरेर राष्ट्रियतामाथि खेलवाड नगर्न चेतावनी पनि दिनुभएको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नो दाबी छाडेर नचाहिने कुरामा देशलाई विभाजित गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट भएको भन्दै त्यसलाई एमालेले सम्वेदनशील रुपमा लिएको बताउनुभयो ।

उहाँले बोलेका भनाई जस्ताको त्यस्तैः

पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफूले कुन भ्रमण गरेको भनेर आफैँ अन्योलमा हुनुहुन्छ । उहाँको आधिकारिक पेजमा उहाँले आफ्नो भ्रमणलाई राजकीय भन्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक भ्रमण भनेको छ । औपचारिक र राजकीय भ्रमणको धेरै भिन्नता हुन्छ । त्यो कुरामा सबै भन्दा पहिला उहाँ प्रष्ट हुनुपर्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको प्राय भ्रमण राजकीय नै हुन्थ्यो ।

त्यस अनुसार नै प्रधानमन्त्रीहरुलाई विशेष सम्मान ’गार्ड अफ अनर’ दिइन्थ्यो । राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको भ्रमण भनेको राजकीय नै हुनुपर्छ । त्यसमा उहाँ चुक्नुभयो । भारतीय पक्षले उहाँलाई निम्ता गर्न नचाहेकै अवस्थामा आउँछु कि, आउँछु भन्दै धेरै हतारिएर जानुभयो । यो हाम्रो देशका लागि लज्जाको कुरा हो । भारतले आफ्नो अनुकुलतामा बोलाउन पनि सक्थ्यो । सम्वन्धहरु राम्रो बनाउनुपर्छ । त्यतिबेला उहाँ जानु पनि पथ्र्यो । त्यो अन्यथाको कुरा भएन । तर, यो तरिकाले जाँदा हाम्रो हात माथि होइन तलपर्छ ।

दोस्रो कुरा केही सम्झौताहरु बाहिर आएका छन् । ती सम्झौतालाई हेर्ने हो भने कतिपय कुरा राम्रा पनि भएका छन् । पारवहन सम्झौता नविकरण राम्रो कुरा हो । बंगलादेशसम्म जाने विधूत सप्लाईका लागि भारतले सहजिकरण गर्ने कुरालाई सकारात्मक रुपमै लिन सकिन्छ । कतिपय सामान्य सम्झौताहरु भएका छन् । जुन प्रधानमन्त्रीको तहबाट हुन आवश्यक नै थिएन ।

१० हजार मेघावाट विद्यूत भारतले किन्ने भयो भने सबै भन्दा चर्का स्वरमा प्रचार गरेको देखिन्छ । त्यसको कतै पनि लिखित सम्झौता छैन । हामीले भारत भ्रमणबाट खोजेको दुई वटा कुरा हो । पहिलो विद्यूत व्यापारको दीर्घकालिन सम्झौता खोजेको हो । त्यो भारतले कतै पनि सम्झौता गरेन । त्यसैले त्यसैलाई चर्को स्वरमा के–के न पाइयो भनेर हल्ला गर्नु मनासिव देखिँदैन ।

दोस्रो भनेको हवाई मार्ग हो । हवाई मार्ग नभएर निकै ठूलो नोक्सानी हामीले भोग्नु पर्ने बाध्यता छ । उड्यनको क्षेत्रमा प्राप्त गर्ने ठूलो राजश्व पनि हामीले गुमाइरहेका छौँ । त्यो कुरा सन् २०१८ मा नै भारतले भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीबाट दिने कुरामा लगभग सहमति भएको छ । त्यो दस्तावेज मसँग छ । त्यो चाहियो भने म कुनै बेला दिउँला । त्यसको प्राविधिक पक्ष मात्रै टुङ्ग्याउन बाँकी थियो । पछि त्यो सम्झौताबाट भारत पछि हट्यो । एकातिर रुट अनुमति दिए जस्तो गर्ने र अर्कोतिर उता अवतरण गर्न नदिने खालको नीति भारतले लिएको छ । हामीलाई आउने–जाने दुबै चाहिएको हो । त्यो काम यो भ्रमणबाट हुन सकेन ।

नेपालको जलविद्यूत उत्पादनमा हामी भारत आउँछ कि ? चीन आउँछ कि ? अमेरिका आउँछ कि ? विश्व बैंक आउँछ कि ? स्वाभाविक हिसावले हामी विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्छौ । हाम्रो मात्रै क्षमताले हुँदैन, उनीहरु आउन । तर, त्यसका लागि विश्वव्यापि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्यो नि ? अहिलेको भारत भ्रमणमा लगभग कर्णाली नदी भारतलाई सुम्पिएको देखियो । अरुण नदी भारतलाई नै सुम्पिएको देखियो ।

तरुण जलासयबाट चीनलाई हटाएर विस्तारै भारतलाई ल्याउने खेल भैरहेको छ । बुढी गण्डकी र सेतीमा पनि त्यहि खेल भैरहेको छ । नेपालका मुख्य नदी प्रणालीबाट उत्पादन हुने विजुलीको उत्पादन भारतीय कम्पनीलाई एकाधिकार दिने अवस्था देखियो । यो हाम्रा लागि निकै ठूलो दुर्भाग्य हो । भारतीय कम्पनी आउनुपर्छ । तर, प्रतिस्पर्धा र हाम्रो चाहना अनुसार आउनुपर्छ । अहिले जसरी भारतलाई सुम्पिने कुरा भएको छ । त्यसबाट हामीलाई केही फाइदा छैन । बनाउँछ उसैले लैजान्छ । त्यसमा हाम्रो हिस्सेदारी हुनुपर्छ । तर, त्यो छैन ।

अझ प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सट्टामा हामीलाई बंगलादेशको रुट दिए साट्न सकिन्छ भनेर विवादास्पद कुरा गर्नुभयो । यो विषयमा आजसम्म संसदमा छलफल भएको छैन । कुनै राजनीतिक दल र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु अनि नेपाली जनतालाई बताउनु भएको छैन ।

भूमि साटफेर गर्ने अधिकार संविधानमा कहाँ छ ? संविधानको कुन धाराले दिएको छ ? यस्ता बेतुकका कुरा गरेर हाम्रो राष्ट्रियतामाथि खेलवाड गर्ने ? उहाँले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्न सक्नु पथ्र्यो । आफ्नो दाबी छाड्ने अनि नचाहिने कुरामा हाम्रो देशलाई विभाजित गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । त्यो एकदमै सम्वेदनशील छ । यसलाई एमालेले यसलाई सम्वेदनशील रुपमा लिएको छ ।