काठमाडौँ, १७ भदौ । गत भदौ १० गते बुधबार बिहानको समय धेरै नेपालीका लागि सामान्य थियो। रसुवा र नुवाकोटका महिलाहरू आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने चटारोमा थिए। कोही भान्सामा खाना पकाउन व्यस्त थिए त कोही घरायसी काममा। तर, भोटेकोशीमा अचानक आएको भीषण बाढीले उनीहरूलाई सम्हालिने मौका नै दिएन।

“छोराछोरी स्कुल पठाउन भान्सामा खाना पकाउँदै गर्दा उनीहरूले बाढीको मेसै पाएनछन्। धेरै महिलाहरू घरभित्रैबाट बिलाए,” बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेर फर्कनुभएकी महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) की कार्यक्रम संयोजक सुलोचना खनालले भन्नुभयो, “कतिपयले त परिवारलाई खबर गर्न फोन उठाउन समेत पाएनछन्।”

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका ओरेक, तरङ्गिनी फाउन्डेसन र लुम नेपाल लगायतका महिलावादी संस्थाहरूले नुवाकोट, त्रिशूली र बेत्रावतीका ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा रहेका महिला तथा किशोरीहरूलाई विशेष सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। उनीहरूले विस्थापित महिला र किशोरीहरूलाई आवश्यक पर्ने आन्तरिक पहिरन तथा व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्री उपलब्ध गराएका छन्।

संयोजक खनालका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा महिला, बालबालिका र विशेष गरी सुत्केरीहरूको अवस्था निकै जटिल छ। बासस्थानको अभाव र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुँदा उनीहरू थप जोखिममा परेका छन्।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय (युएन वुमन) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट नेपालमा करिब १ लाख ६० हजार महिला र बालबालिका प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। उनीहरूलाई तत्काल खाद्य सहायता, सुरक्षा र स्वास्थ्य परामर्शको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नुवाकोटको देवीघाटस्थित ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण तथा अध्ययन प्रतिष्ठानमा रहेका ३४ जना ज्येष्ठ नागरिकमध्ये २४ जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। बाढीमा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ जना अझै बेपत्ता छन्। अन्य घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उद्धार गरिएका १४ जनालाई हाल नुवाकोटको आयुर्वेद भवनमा राखिएको छ भने ७ जनालाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ।

त्यसै गरी, नुवाकोटमा अलपत्र परेका करिब ४० जना विद्यार्थीहरूको उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय भइरहेको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादीले बाढीका कारण अभिभावकबाट अलग भएका र टुहुरा भएका बालबालिकाको सरकारले विशेष संरक्षण गर्ने बताउनुभएको छ। उनीहरूको सुरक्षित आवास, हेरचाह र शिक्षाको उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो।