उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयमा अदालतको रोक

काठमाडौं, १५ साउन । उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकाे छ ।

अदालतले चुनावी खर्च विवरण समयमै सार्वजनिक नगर्नेहरुलाई जरिवाना तिराउने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हाे ।

निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने २४ सय ३५ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एक हजार ३७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार र एक हजार ३९८ प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारलाई जनही १५ हजारका दरले जरिवाना हुने आयोगले ठहर गरेको थियो ।