एमालेको सहयोगविना नेपालको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्न — गुरुराज घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

maitrinews

 

?????????????????????????????????????????????????????????

नेपाली कांग्रेसमा गुरुराज घिमिरे वाकपटुता भएका नेता हुनुहुन्छ । दमदार भाषण गर्न सक्ने घिमिरे अहिले सस्थापनले गरेका गलत कामको खवरदारी गर्ने नेतामा अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ । सभापति विधि–विधान अनुसार चल्नुपर्छ भनेर सभापति देउवालाई समेत औँला उठाउन सक्ने घिमिरेसँग पछिल्लो राजनीति, नेपाली कांग्रेसको भूमिका आदिका बारेमा मैत्री न्युज डटकमले गरेको कुराकानी :

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनपछि निर्माण भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो भागमा परेका मन्त्रीहरुको सूची पठाईसकेको छ । यही विषयलाई लिएर कांग्रेसमा केही विवाद पनि भयो नि ?

आन्तरिक छलफल गरेर नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सकेसम्म सबै क्षेत्रलाई मिलाएर नै मन्त्रीको सूची पठाउनुभयो । यद्यपि पार्टीमा योगदान गरेर र योग्य व्यक्तिहरु भने अहिले पनि छुटेका छन् । लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक आन्दोलनको दौरानमा निकै योगदान गरेका नेताहरु पनि यो पटक छुट्नु भएको छ । निर्णय गर्नै पर्ने बाध्यताका बीच सभापतिले निर्णय गर्नुभयो । उहाँले त्यो निर्णय गरे पनि सबै सन्तुष्ट भएको अवस्था छैन । अहिले पनि निकै असन्तुष्टिका आवाजहरु सुनिन थालेका छन् । यसरी समग्र रुपमा हेर्ने हो भने समापतिको पछिल्लो निर्णयलाई ठिकै मात्र ठान्न सकिन्छ ।

भागबण्डामा कांग्रेसको भागमा १३ मन्त्रालय परेका थिए । वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले ५ भन्दा कम मन्त्रालय लिएर नजाने अडान लिएपछि फेरि सभापतिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग थप एक मन्त्रालय मागे भन्ने छ नि ?

कांग्रेसको भागमा मन्त्रालय थपिनु राम्रै कुरा हो । अझ धेरै नेताहरुले अवसर पाउनुलाई गलत भन्न मिल्दैन । तर, नेताहरुले निर्णय गर्दा पारदर्शी भएर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको पर्यायवाची बनेको दल नेपाली कांग्रेसले पार्टी भित्र निर्णय गर्दा विधिसम्मत ढंगले गर्नुपर्छ । हाम्रो मान्यता पनि त्यही हो । पार्टीका बैधानिक निकायमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने हो भने त्यो असल निर्णय हुन्छ । त्यस्तो परिपार्टी हाम्रो पार्टीमा अलिक कम देखिएको छ । हरेक निर्णय आफ्नो ढंगले गर्ने परिपार्टी नै बनेको अवस्थामा समापतिले पनि त्यो परम्परालाई पछ्याएको अनुभूति भएको छ । जहाँसम्म पहिला १३ र पछि फेरि १४ वा १५ भन्ने कुरा छ । त्यसले केही शंकाहरु उत्पन्न भएका छन् । यसलाई सभापतिले आगामी दिनमा समझ्दारी गरेर अघि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ ।

पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसकै अगुवाईमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?

अहिले नेपाली कांग्रेसको मात्र होइन, नेकपा एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलको पनि ध्यान संविधान कार्यान्वयनतिर नै हुनुपर्छ । सबै दलको पहिलो एजेण्डा नै संविधान कार्यान्वय बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । अहिले देखिएका असमझदारीलाई समेत अन्त्य गरेर अघि बढेको अवस्थामा मात्र हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ । अहिले विभिन्न दललले आ–आफ्नै खालमा माग अघि सारेका छन् । ती सबै दलका यथोचित माग पूरा गरेर अघि बढेको खण्डमा संविधान कार्यान्वय गर्न कुनै समस्या छैन ।
त्यसमा पनि मूख्य गरे तराई–मधेस केन्द्रित दलहरुले विभिन्न माग राखेर विगतमा पनि निकै लामो समय आन्दोलन गरे । अहिले पनि उनीहरुले आफ्ना माग अघि बढाई रहेका छन् । यो अवस्थामा उनीहरुका पनि यथोचित माग पूरा गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । उनीहरुका मागको यथोचित सम्मान भएन भने संविधान कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न मुस्किल छ । त्यति मात्र होइन संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ । त्यो दललाई पनि साथमा लिएर जानु पर्ने जिम्मेवारी छ । अघि पनि भने । अहिले सबै राजनीतिक दलको काँधमा आएको जिम्मेवारी भनेको संविधान कार्यान्वयन नै हो । हामीले युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने चरणमा हामीले संविधान जारी गरेका छौँ । जारी भएको संविधानलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौ भने अहिलेसम्मको परिवर्तनको प्रक्रिया नै निरर्थक हुन्छ । परिवर्तनलार्य संस्थागत भएको देख्न नचाहने, परिवर्तन नै देख्न नचाहने, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्न चाहने, राजनीतिका ती पूराना हिमायती हुन वा लोकतन्त्र विरोधी नै किन नहुन यी शक्तिहरुको बाधा–अवरोधलाई निस्तेज पार्न पनि हामीले संविधान कार्यान्वय गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर, यसका लागि त सबै दल मिल्नु पर्ला नि ?

हो, मैले अघि पनि भने । यसका लागि नेतृत्वमा रहेका नेपाली कांग्रे, नेकपा एमाले, माओवादीबीच गहिरो समझदारी हुनुपर्ने हो । तर, त्यो खालको गहिरो समझदारी भएको छैन । त्यो दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । मुलुकका लागि देखिएको चुनौती सामना गर्न सबै राजनीतिक दल एकठाउँ आउनुको अर्को विकल्प नै छैन । नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टीको स्वार्थ सबै कुरा भन्दा मागि उठेर संविधान कार्यान्वय गर्ने कुरामा सबै दल लाग्नुपर्छ । त्यसरी लागियो भने संविधान जारी गर्न कुनै मुस्किल छैन । त्यो क्षमता हामीसँग छ । उच्च आत्मविश्वासका साथ सबै राजनीतिक दलहरुबीच उच्चस्तरको समझदारी हामीले कायम गर्नुपर्छ । यो भयो भने मात्र संविधान जारी छ ।
यो अभियान सफल बनाउन त एमालेलाई पनि साथमै लिएर अघि बढ्नु पर्ला नि ?
हो, एमालेलाई पनि साथमै लिएर अघि बढ्नुपर्छ । यसको अर्को विकल्प छैन । संविधान जारी भएपछि दलहरुबीच जुन खालको समझदारी हुनुपर्ने हो त्यो नभएकाले समस्या देखिएको हो । अब त्यो समस्यालाई थाती राख्नु हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि एमालेको सहयोग अत्यन्न आवश्यक छ । एमालेको सहयोग विना नेपालको राजनीतिलाई अघि बढाउन सकिन्न । अरु राजनीतिक दलहरुको मात्र सहयोगले मात्र अघि बढ्न सकिन्न । त्योसँगै तराई–मधेस केन्द्रित दललाई पनि साथमै लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

एमालेले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि प्रचण्डले भारत र चीनमा विशेष दूत पठाएर गलत गरेको भन्ने आरोप छ नि ?

नयाँ सरकार बन्ने वित्तिकै भारत र चीन दुई छिमेकसँगको सम्वन्धलाई अझ बलियो बनाउने कुरालाई महशुस गरेर दुई उपप्रधानमन्त्रीहरुले भारत र चीनको भ्रमण गरेको देखिन्छ । यसैलाई अतिरञ्जनापूर्ण ढंगले व्याख्या गर्ने कुरा त्यति उचित नहोला कि ? अहिलेको यो सरकार राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्छु भन्दै आएको छ । राष्ट्रिय दायित्व नै पूरा गर्ने हो भने त एमालेले पनि यो सरकारलाई सहयोग गर्दा के फरक पर्ला र ? एमालेले सहयोग गर्नका लागि कांग्रेस–माओवादीले पनि एमालेलाई बेवास्ता नै गरेर अघि पनि बढ्नु हुँदैन । राष्ट्र निर्माणमा सबै दलको आ–आफ्नै भूमिका छ । त्यसकारण एक दलले अर्को दललाई धकेलेर किनारामा नै पुर्याउँछु भन्दै हिड्नु गलत हुन्छ र यो सम्भव छैन । नेपाली कांग्रेस सबैको भूमिकालाई ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । अन्य दलको पनि मान्यता यही होस भन्ने छ ।

यो सरकारले छिमेक कुटनीतिलाई कसरी अघि बढाउला ?

भारत र चीन हाम्रा बदल्नै नसकिने छिकेकी हुन् । भौगोलिक, आर्थिक सामाजिक, धार्मिक सम्वन्धनलाई हेर्दा हामीले यी दुई देशको सम्वन्धलाई टाढा राख्न सक्दैनौँ । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ परिभाषासहित अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । नेपालका चुनौतीहरु बदलिएका छन् । हामीले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, हामी अहिले पनि परनिर्भर छौँ । यसको अन्त्यका लागि पनि हामीले हाम्रो हितमा हुनेगरी छिमेक सम्वन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।